छ्वन्रूस्॥श्वष्ठक्कक्त्र : कई साल से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क को लंबित रखने वाले एनपीसीसी के 20 ठेकेदारों को हटा दिया गया है। इन ठेकेदारों को काली सूची में डाल दिया गया है। इन सभी ठेकेदारों की तकरीबन नौ करोड़ की जमानत राशि जब्त कर ली गई है। टेंडर के जरिए योजनाएं नए ठेकेदारों को आवंटित कर दी गई हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में तेजी आ गई है।

डीसी ने की कार्रवाई

ये कार्रवाई उपायुक्त अमित कुमार ने शनिवार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा बैठक में की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एनपीसीसी) को 342 सड़कों का निर्माण करना था। इनमें से 237 सड़कें बन कर तैयार हो गई हैं। उपायुक्त अमित कुमार ने इन सड़कों को दिसंबर तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है। मई में एनपीसीसी ने 30 किलोमीटर लंबी 15 पक्की सड़क का निर्माण किया। आरईओ की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 146 रोड थी। इनमें से 114 सड़कें पूरी हो चुकी हैं।

ये किए गए ब्लैक लिस्टेड

जीबी कंस्ट्रक्शन, एसके कंस्ट्रक्शन, एसई कंस्ट्रक्शन, पीके कंस्ट्रक्शन, राजलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन, नागराज कंस्ट्रक्शन, दानदार कंस्ट्रक्शन, राजलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन, प्रेम कुमार आदि शामिल हैं इन सब ठेकेदारों की जमानत की रकम जब्त कर ली गई है। इन ठेकेदारों को अब राज्य में किसी योजना का ठेका नहीं मिलेगा।