- जनवरी के पहले सप्ताह तक जारी हो सकता है 200 करोड़ का बांड

- नगर निगम की आवासीय योजना को मिल सकती है रफ्तार

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LUCKNOW: बस कुछ दिन का इंतजार, फिर नगर निगम की ओर से आपके आवास के सपने को पूरा किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि निगम की ओर से जारी किए जाने वाले बांड में प्राथमिकता पर आवासीय योजना को रखा गया है। अभी तक वित्तीय संकट से जूझ रही इस योजना को बांड जारी होने के बाद नए सिरे से रफ्तार मिल सकती है।

200 करोड़ का बांड

नगर निगम की ओर से 200 करोड़ का बांड जारी किए जाने को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जानकारी के अनुसार, जनवरी के पहले सप्ताह तक बांड को जारी किया जा सकता है। बांड जारी होने के बाद नगर निगम का पूरा प्रयास पीजीआई के पीछे निर्माणाधीन फ्लैट्स की रफ्तार में तेजी लाना है। जिससे जनता को इस आवासीय योजना का लाभ मिल सके। बांड जारी होने के कुछ समय बाद ही सारी तस्वीर साफ हो सकेगी।

अभी तक संकट

पिछले साल दिसंबर माह में निगम की ओर से आवासीय योजना को लेकर खाका खींचा गया था। इस योजना के तहत 700 के करीब फ्लैट्स का निर्माण कराया जाना था। शुरुआती चरण में तो फ्लैट्स का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन गुजरते वक्त के साथ योजना की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। जिसकी वजह से जनता के आवास के सपने को पूरा नहीं किया जा सका।

बांड से उम्मीद

नगर निगम की ओर से 200 करोड़ का बांड जारी किए जाने की योजना बनाई गई और इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए कवायद भी शुरू कर दी गई। पांच दिसंबर 2018 को आयोजित सामान्य सदन में बांड संबंधी प्रस्ताव को रखा गया, जिस पर विपक्ष ने कुछ सवाल जरूर उठाए, लेकिन अंतत: इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। प्रस्ताव रखने के दौरान नगर आयुक्त डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी ने स्पष्ट कहा था कि बांड जारी करने के बाद मुख्य रूप से आवासीय योजना में रफ्तार आ सकती है। चूंकि अब बांड जारी करने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में आवासीय योजना नए सिरे से रफ्तार पकड़ती नजर आएगी।

योजना एक नजर में

- रायबरेली रोड स्थित ओमैक्स सिटी के पास आवासीय योजना

- 700 के करीब फ्लैट्स का निर्माण कराया जाना है

- 43.58 वर्ग मीटर से लेकर 153 वर्ग मीटर के फ्लैट उपलब्ध होंगे

- 10.50 लाख से 64.00 लाख तक फ्लैट की कीमत

फ्लैट्स एक नजर में

टाइप फ्लैट कीमत (लाख)

एच आई जी टाइप ए, जी प्लस 3 48 64

एचआईजी टाइप बी, जी प्लस 8 324 63

एमआईजीए जी प्लस 6 112 34.41

एलआईजीए जी प्लस 6 168 25.00

ईडब्ल्यूएस जी प्लस 3 32 10.5

वर्जन

बांड जारी होने के बाद निश्चित रूप से निगम की आवासीय योजना को रफ्तार मिलती नजर आएगी। हमारी ओर से बांड जारी करने को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त