-बिहार कैबिनेट में 22 एजेंडे पास, जीतन राम मांझी के फैसले को बदला
PATNA: बिहार कैबिनेट की बैठक में ख्ख् एजेंडे पास हुए। सबसे बड़े फैसले में एक्स सीएम जीतन राम मांझी के फैसले में बड़ा फेरबदल किया गया। इस फैसले के अनुसार अब इंस्पेक्टर को नहीं मिलेगा क्फ् माह का वेतन। बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों में से सिपाहियों, हवलदारों, सब इंस्पेक्टर व इंस्पेक्टर को अवकाश के दिनों में काम करने के एवज में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय भुगतान स्वीकृति के संबंध में फैसला लिया गया। अब अराजपत्रित कर्मी सिपाही से दारोगा तक को क्ख् माह का वेतन तो मिलेगा ही, साथ ही एक माह के वेतन के बराबर राशि मानदेय के रुप में भी मिलेगी। ये छुट्टी के दिन किए काम के बदले होगा। मांझी सरकार ने क्फ् माह का वेतन इन सबों को दे दिया था।
ब्फ्0 करोड़ तीन लाख की सब्सिडी
कैबिनेट ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति ख्00म् / ख्0क्क् के अंतर्गत घोषित रियायतें एवं देय सुविधाओं की प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष ख्0क्भ्-क्म् में ब्फ्0 करोड़ तीन लाख अस्सी हजार रुपए के सब्सिडी की स्वीकृति दी। राज्य के नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पदासीन रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रिटत को अनुग्रह अनुदान के रूप में पांच लाख रुपए मिलेंगे।
