- सपा सरकार में बनी डीपीआर में 14,100 करोड़ रुपये थी अनुमानित लागत

- यूपीडा की नई डीपीआर में कुल लागत घटकर हुई 11,800 करोड़

- ज्यादा चौड़ाई समेत कई खूबियों के साथ अगले महीने से शुरू होगा निर्माण

LUCKNOW:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने पूर्वाचल एक्सप्रेस वे के निर्माण को लेकर अहम फैसले किए हैं। खास बात यह है कि एक्सप्रेस वे की नई डीपीआर में इसकी लागत करीब 2300 करोड़ रुपये घट गयी है। ध्यान रहे कि पूर्ववर्ती सपा सरकार में बनी डीपीआर में एक्सप्रेस वे की अनुमानित लागत 14,100 करोड़ रुपये थी जो अब घटकर 11,800 करोड़ रुपये हो गयी है। राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इंकार करते हुए कहा कि इसका विश्लेषण अब मीडिया को करना चाहिए कि किन हालात में इसकी ज्यादा लागत दर्शाई गयी थी। उन्होंने कहा कि अगले माह से एक्सप्रेस वे का निर्माण शुरू हो जाएगा, वहीं दिसंबर 2020 में इसे पूरा कर लिया जाएगा।

12 हजार करोड़ का लेंगे कर्ज

कैबिनेट ने पूर्वाचल एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए करीब 12 हजार करोड़ रुपये का लोन लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार शासकीय गारंटी देगी। यह 8.25 फ्लोटिंग इंटरेस्ट पर लिया जाएगा। तीन साल तक राज्य सरकार इसका ब्याज चुकाएगी। इसका हर चार महीने पर भुगतान किया जाएगा। ध्यान रहे कि आठ पैकेज में बनने वाले पूर्वाचल एक्सप्रेस वे के आरएफक्यू की अनुमति दी जा चुकी है। इसके निर्माण में 12 कंपनियों ने रुचि दिखाई है जिनमें आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे का निर्माण करने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। जल्द ही इसका आरएफपी भी मंजूर करने की तैयारी है। गोरखपुर और इलाहाबाद लिंक को जोड़ने के बावजूद इसकी लागत में कमी आई है जिसे राज्य सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने दावा किया कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे जहां 36 माह में पूरा हुआ था, पूर्वाचल एक्सप्रेस वे को 30 माह में पूरा कर लिया जाएगा ताकि इसकी लागत में बढ़ोतरी न हो सके। वहीं कैबिनेट ने एक्सप्रेस वे के लिए किससे लोन लिया जाए, इसे तय करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्णय भी लिया है। यह कमेटी एक माह में अपना बेस्ट प्रपोजल राज्य सरकार काे देगी।

ैक्ट फाइल

- 11,800 करोड़ रुपये की आएगी पूर्वाचल एक्सप्रेस वे की लागत

- 413 गांवों की करीब 90 फीसद भूमि हो चुकी है अधिग्रहित

- 4670 करोड़ रुपये राज्य सरकार अब तक दे चुकी है

- 1200 करोड़ रुपये का हुडको से लोन भी लिया जा चुका है

- 1000 करोड़ रुपये की वर्तमान बजट में की गयी थी व्यवस्था

- 30 अप्रैल को एक्सप्रेस वे की फाइनेंशियल बिड खोली जाएंगी

- 5.5 मीटर की गयी है एक्सप्रेस वे के डिवाइडर की चौड़ाई

- 600 करोड़ रुपये से खास उपकरणों को खरीदकर लगाया जाएगा

- 120 मीटर की गयी है एक्सप्रेस वे की चौड़ाई, पहले 110 मीटर थी