- शनिवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित
- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के 2175 करोड़ के अनुपूरक बजट को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी
देहरादून,
शनिवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। जिसमें कई अहम फैसले लिये गए। उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में भी रोजगार देने के उद्देश्य से उपनल को प्रवासी जनशक्ति भर्ती (ओवरसीज मैनपावर रिक्रूटिंग) एजेंसी का जिम्मा सौंपने का निर्णय लिया गया, इसके अलावा आंदोलन व हड़ताल पर रहे कार्मिकों-शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उनकी हड़ताल अवधि को उपार्जित अवकाश में तब्दील करने और चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के 2175 करोड़ के अनुपूरक बजट को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
27 बिंदुओं पर सहमति
मुख्यमंत्री आवास पर शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में 27 बिंदुओं पर सहमति हुई, जबकि दो बिंदुओं को स्थगित किया गया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी होने के चलते मंत्रिमंडल के फैसलों की ब्रीफिंग नहीं की गई। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल ने राज्य के युवाओं को विदेशों में रोजगार की राह तैयार करने का निर्णय लिया है। यह कार्य उपनल के जरिये होगा। इसके लिए उपनल को ओवरसीज एजेंसी के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया। अब उपनल को विदेश मंत्रालय में स्वयं का पंजीकरण कराना होगा।
मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित
मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग की ओर से प्रदेश में बनाई गई सड़कों और पुलों के रखरखाव की व्यवस्था तय करने को वित्त मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की है। इस समिति में काबीना मंत्री मदन कौशिक व सुबोध उनियाल शामिल हैं। राज्य में अब तक बन चुके हजारों किमी मोटर मार्गो और पुलों की देखरेख पर आने वाले व्ययभार का अध्ययन करेगी। यह समिति पूर्व में स्वीकृत ऐसी सड़कों जिनका लंबे समय तक निर्माण नहीं हुआ है, उन्हें रद करने से पहले पूरा विचार-विमर्श करेगी। ऐसे मामले उक्त समिति को सौंपे जाएंगे। समिति अध्ययन करने के बाद उक्त संबंध में अपनी रिपोर्ट देगी।
कैबिनेट के अहम फैसले:
-पंचायती राज विधेयक में संशोधन पर मुहर, दो पदों पर एक साथ नहीं रह सकेंगे पंचायत प्रतिनिधि
-हड़ताल पर रहे कार्मिकों-शिक्षकों की अब तक हड़ताल अवधि उपार्जित अवकाश में समायोजित, भविष्य में नो वर्क, नो पे होगा लागू
-जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखे जाने को स्वीकृति
-कृषि मंडी समिति को राहत, कृषि विपणन बोर्ड को लाभांश देने को स्लैब तय
-चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 2175 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी
-चार दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र तीन दिन चलाने का फैसला
-उत्तराखंड पुलिस आर्मोरर शाखा नियमावली पर मुहर
-प्रांतीय पुलिस सेवा नियमावली 2009 में आंशिक संशोधन को मंजूरी
-तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेजों टीएचडीसी नई टिहरी, गोपेश्वर और महिला प्रौद्योगिकी संस्था के लिए 173 पदों के सृजन पर मुहर
-लघु, मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योग नीति में संशोधन, ए, बी और सी केटेगरी में टर्म लोन पर ही सब्सिडी देने को मंजूरी
-आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कुलसचिव, उप कुलसचिव व सहायक कुलसचिव नियमावली में संशोधन, केंद्रीयत नियमावली के मुताबिक होगी नियुक्ति
-राज्य में सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को इलाज के लिए मंत्रियों के समान सुविधा लाभ
-वित्त विभाग के ऑडिट विभाग में पदों का पुनर्गठन, 175 के स्थान पर 171 पद, चार पदों में कटौती
-काशीपुर में निर्माणाधीन हिमालय फूड पार्क पर मानकों के मुताबिक ग्रीन बेल्ट नहीं छोड़ने पर 3.94 करोड़ का जुर्माना, पहले साल 50 फीसद राशि, अगले साल शेष राशि अदा करनी होगी
-ऊधमसिंह नगर जिले में काशीपुर 7450 वर्गमीटर भूमि के औद्योगिक लैंडयूज में परिवर्तन, अस्पताल के लिए भूमि देने को अनुमति
-आपदा प्रबंधन विभाग में संविदा, आउटसोर्स और नियमित पदों पर भर्ती नियमावल को मंजूरी
-राज्य लोक सेवा आयोग के सातवें प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर रखने का फैसला
-हरिद्वार विकास प्राधिकरण को आसिफनगर रुड़की में भूमि खरीद पर स्टांप शुल्क में छूट को अनुमति
-महाधिवक्ता कार्यालय में अतिरिक्त 14 पदों को मंजूरी, कुल पद हुए 58
-लोक निर्माण विभाग में सड़कों व पुलों की मरम्मत व रखरखाव पर खर्च की व्यवस्था के अध्ययन को वित्त मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में सब कमेटी
-रुड़की नगर निगम के सीमा विस्तार को मंजूरी, आंशिक रूप से शामिल होंगे तीन गांव
- उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में सेवा प्राधिकरण में तीन लाख तक आय वालों को भी मिलेगी निशुल्क कानूनी सहायता। पहले एक लाख तक की आय वाले ही थे पात्र।
