केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाई गई परिवर्तन लागत

प्राइमरी में 22 और अपर प्राइमरी में बढेंगे 33 पैसे

Meerut। सरकारी स्कूलों में दिया जा रहा मिड डे मील अब और अधिक स्वादिष्ट हो सकेगा। खाने में स्वाद का बढि़या तड़का लगाया जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने एमडीएम की परिवर्तन लागत में 5.35 प्रतिशत वृद्धि करने के निर्देश जारी किए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्कूल एजुकेशन व लिट्रेसी विभाग की ओर से जारी पत्र के मद्देनजर अब प्राइमरी में 22 पैसे और अपर प्राइमरी में 33 पैसे बढ़ाए जाएंगे।

भुगतान का होगा बंटवारा

मिड डे मील योजना के तहत परिवर्तन लागत में हुई 5.35 प्रतिशत वृद्धि केंद्र सरकार की ओर से लागू जरूर की जा रही हैं लेकिन राज्य सरकार को भी अपना शेयर देना होगा। मिड डे मील के डायरेक्टर जी। विजया भास्कर ने पत्र जारी किया है, जिसके अनुसार नॉन नार्थ ईस्टर्न रीजन और यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर में भुगतान का रेश्यू 60:40 होगा। जबकि नार्थ ईस्टर्न रीजन और हिमाचल प्रदेश, जेएंडके और उत्तराखंड में भुगतान का रेश्यू 90:10 का होगा। जबकि यूनियन टेरिटरी विदआउट लेजिस्लेचर में 100 प्रतिशत भुगतान केंद्र सरकार करेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर राज्य चाहें तो परिवर्तन लागत में अपनी तरफ से भी कुछ लागत जोड़ सकती है।

तेल-मसालों के बढ़े दाम

मिड डे मील योजना के तहत खाना बनाने के लिए प्रयोग होने वाले तेल, मसाले, गैस, सब्जियां, घी, दाल, दूध के लिए शासन की ओर से बजट जारी किया जाता हैं। इसी बजट को परिवर्तन लागत कहते हैं। यह सभी चीजें स्कूलों की ओर से ही अलग-अलग खरीदी जाती हैं। जबकि गेंहू और चावल सरकार खुद देती है।

फैक्ट फाइल

1,69,393 बच्चे मिड डे मील योजना के तहत होते हैं लाभांवित

109000 स्टूडेंटस प्राइमरी स्कूलों में

60, 393 स्टूडेंटस अपर प्राइमरी में

जनपद में कुल 1588 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल

964 प्राइमरी स्कूल

624 अपर प्राइमरी स्कूल

4.35 रुपये प्राइमरी स्कूलों में एमडीएम की वर्तमान लागत

6.51 रुपये अपर प्राइमरी स्कूलों में एमडीएम की वर्तमान लागत

केंद्र सरकार की ओर से पत्र आ गया है, लेकिन राज्य सरकार के निर्देश अभी नहीं मिले हैं। राज्य सरकार की ओर से निर्देश मिलते योजना को लागू कर दिया जाएगा।

वीरेंद्र कुमार

मंडलीय समन्वयक, मिड डे मील