-कैबिनेट ने ठेकेदारी में 50 परसेंट आरक्षण देने का लिया फैसला
-छात्र-छात्राओं को एक साल की छूट, देकर लाभ देने की कोशिश
PATNA: सरकार अब स्टूडेंट की स्कूलों 7भ् प्रतिशत उपस्थिति को लेकर थोड़ी नरमी बरती है। चलाये जा रहे कई योजनाओं के लाभ के लिए यह जरूरी था, मगर मंगलवार को हुए कैबिनेट के फैसले में इसे एक साल के छूट दी गई है, ताकि वित्तीय वर्ष ख्0क्भ्-क्म् में उन्हें इन योजनाओं का लाभ दिया जा सके। कैबिनेट ने कुल ख्म् एजेंडों पर मुहर लगाई है। इसके अलावा सरकार ने ठेकेदारी में भी आरक्षण का लाभ देने का फैसला दिया है। इसके तहत क्भ् लाख से कम के ठेकों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग एव पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भ्0 परसेंट आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से दो लाख रुपये तक के वार्षिक आय वाले बिहार के नागरिकों के चालीस करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा हड़ताल पर रहे कर्मियों को वर्ष 97 से ख्0क्फ् तक के क्क्0 दिनों की अवधि के लिए उपार्जित अवकाश के तहत वेतन देने का फैसला लिया गया है।
