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LUCKNOW : भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ चल रहे अभियान में बीते आठ महीनों में 51 रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एसीओ) के शिकंजे में फंस चुके हैं। बुधवार को एसीबी ने आठ महीनों का ब्योरा जारी किया। जिसके मुताबिक एसीबी के ट्रैप में सबसे ज्यादा राजस्व विभाग के कर्मचारी फंसे। जबकि, दूसरे नंबर पर पावर कॉरपोरेशन और तीसरे नंबर पर यूपी पुलिस के कर्मचारी सलाखों के पीछे पहुंचे। इन ट्रैप में एसीओ ने 10.50 लाख रुपये भी जब्त किये हैं।

फैक्ट फाइल
- 8 माह में की गई कार्रवाई
- 10 लाख पचास हजार रुपये बरामद
- 61 जांचों का भी निस्तारण

61 विवेचनाएं भी निस्तारित
डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सीएम द्वारा आर्थिक मामलों की जांच को जल्द निस्तारित करने के निर्देश के तहत भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने बीती 1 जनवरी से 27 अगस्त के बीच आठ महीनों की मियाद में कुल 61 जांचों व विवेचनाओं को निस्तारित किया है। उन्होंने बताया कि इस मियाद में पूरे प्रदेश में संगठन ने रिश्वतखोरी की शिकायत पर 51 ट्रैप लगाए। जिसमें सर्वाधिक राजस्व विभाग के 18 कर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया। इसके अलावा पावर कॉरपोरेशन के छह व यूपी पुलिस के पांच कर्मी भी संगठन के ट्रैप में जा फंसे। वहीं, पंचायती राज विभाग के चार, कृषि विभाग के तीन, चिकित्सा विभाग के तीन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के दो कर्मचारी भी रिश्वत लेते अरेस्ट किये गए। उन्होंने बताया कि इन विभागों के साथ कुल 18 विभागों में भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने ट्रैप लगाया और 51 रिश्वतखोरों को दबोचा गया। इन रिश्वतखोरों के कब्जे से इन ट्रैप में एसीओ ने 10।50 लाख रुपये भी जब्त किये हैं।

शिकायत पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश
डीआईजी त्रिपाठी ने बताया कि डीजीपी ओपी सिंह ने मुख्यालय सभागार में भ्रष्टाचार निवारण संगठन के अधिकारियों के साथ गोष्ठी कर उन्हें करप्ट कर्मचारियों के विरुद्ध मिली शिकायतों पर तुरंत व प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम पब्लिक में जागरूक्ता फैलाई जाये अगर कोई सरकारी कर्मचारी काम करने या न करने के एवज में रिश्वत मांगता है तो उसकी सूचना भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुख्यालय के कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर 9454402484 पर दी जा सकती है।

कहां पकड़े गए सर्वाधिक रिश्वतखोर

विभाग संख्या
राजस्व विभाग 18
पावर कॉरपोरेशन 6
यूपी पुलिस 5
पंचायती राज विभाग 4
कृषि विभाग 3
चिकित्सा विभाग 38

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