रांची : 55 हजार टीचर्स के लिए एक गुड न्यूज है. राज्य सरकार उन्हें पहली बार पहचान पत्र (आइडेंटिटी कार्ड) देगी. राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के चालू फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के बजट के लिए प्रपोजल तैयार किया है. 29 मई को नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के प्रोग्राम एप्रूवल बोर्ड (पैब) की बैठक में इस पर स्वीकृति भी मिल जाएगी.
समग्र शिक्षा अभियान के बजट में इस बार माध्यमिक शिक्षा के विकास पर अधिक फोकस किया जा रहा है. इस क्षेत्र में बच्चों का ड्राप आउट अधिक है, इसलिए इससे निपटने के लिए कई नए कार्यक्रम बनाये गए हैं. झारखंड शिक्षा परियोजना के डायरेक्टर उमाशंकर सिंह के अनुसार, बजट में इस बार भी अधिक से अधिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा तथा इंफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (आईसीटी) की पढ़ाई शुरू करने पर जोर दिया जा रहा है. इनके अलावा बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस, स्कूल किट, समावेशी शिक्षा आदि के लिए भी बजट में प्रावधान किए जा रहे हैं.
चुनाव से फंसी थी पैब की बैठक
समग्र शिक्षा अभियान के बजट की स्वीकृति के लिए पैब की बैठक दो माह बाद हो रही है. दरअसल, लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण यह बैठक नहीं हो पा रही थी.
मिड डे मील को नये बर्तन भी
29 मई को मिड डे मील योजना के बजट की भी स्वीकृति होगी. इस योजना के पैब की बैठक भी इसी दिन नई दिल्ली में होगी. इस बार इस योजना के बजट में मिड डे मील के लिए नए बर्तन खरीदे जाने का प्रावधान किया गया है
