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PATNA : नेशनल हाईवे ऑथिरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआइ) के क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर जल्द ही विभिन्न सड़कों के लिए जमीन उपलब्धता का सर्वे कराया जाएगा . सर्वे में एनएच की वैसी सड़कों को चिह्नित किया जाएगा जिसके निर्माण के लिए 70 प्रतिशत जमीन की उपलब्धता होगी. 70 प्रतिशत जमीन की उपलब्धता की स्थिति में वैसी सड़कों पर काम आरंभ कराया जाएगा. अभी तक यह व्यवस्था थी कि एनएच पर कार्य आरंभ कराने के लिए अनिवार्य रूप से उक्त प्रोजेक्ट के लिए तय जमीन का 90 प्रतिशत उपलब्ध होना चाहिए.

दिल्ली में उठाई गई थी बात

पिछले हफ्ते दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान इस विषय को उठाया था. यह सहमति बनी थी कि बिहार में अब 70 प्रतिशत जमीन की उपलब्धता की स्थिति में भी सड़क निर्माण कार्य को आरंभ किए जाने की अनुमति मिल जाएगी.

15 दिनों में आ जाएगी सर्वे रिपोर्ट

एनएचएआइ से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार फिलहाल मुख्यमंत्री और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के बीच हुई बैठक की कार्यवाही के आने का इंतजार किया जा रहा है. कार्यवाही व दिशानिर्देश मिलने के तुरंत बाद सड़कों के सर्वे का काम आरंभ हो जाएगा. सभी परियोजना कार्यालयों से 15 दिनों के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय को रिपोर्ट उपलब्ध हो जाएगी.

कई प्रोजेक्ट में पेनाल्टी की नौबत

जमीन के फेर में अटक गई एनएच की कई परियोजनाएं इस श्रेणी की हो गई हैं कि उसमें निर्माण कंपनी को पेनाल्टी देने की नौबत आ गई है. काफी पहले प्रोजेक्ट की निविदा निष्पादित की गई पर जमीन नहीं होने की वजह से काम आरंभ नहीं हो पा रहा है. पटना-बक्सर फोरलेनिंग के एक पैकेज में इसी तरह की स्थिति है. खगडि़या-महेशखूंट का मामला भी इसी श्रेणी में है.