नियुक्ति फरवरी 2014 में
केंद्र सरकार ने कल अपने करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 30 लाख पेंशनभोगियों को एक बड़ी खुशी दी है। कल केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। जिससे अब वेतन आयोग के गठित होने और उसकी सिफारिशों के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन पहले के मुकाबले और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हालांकि सरकार ने सातवां वेतन आयोग जल्द लागू होने का ऐलान किया है, लेकिन कब तक होगा इस बात का जिक्र नहीं किया। ऐसे में कर्मचारियों की ओर से कयास लगाया जा रहा है कि यह नया वेतमान 1 जनवरी, 2016 से लागू हो जाएगा। सूत्रो की मानें तो न्यायाधीश ए.के. माथुर की अध्यक्षता वाले आयोग की नियुक्ति फरवरी 2014 में हो गई थी।
2006 से लागू की गई
वहीं दूसरी ओर सरकार के सातवें वेतना आयोग को आगामी चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार आने वाले चुनावों को देखते हुए ऐसे ऐलान कर रही है। जिससे की उसे चुनाव में इसका लाभ मिल सके। कहा जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब नवंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले है। इसके अलावा अगले साल आम चुनाव भी हैं। गौरतलब है कि सरकार हर 10 साल पर वेतन आयोग का गठन करती है और अपने कर्मचारियों के वेतनमान में करती है। इस दौरान कुछ राज्य सरकार की ओर से दिए गए संशोधनों के साथ इन्ही सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है। इससे पहले छठे वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी, 2006 से लागू की गई थी।inextlive from Business News Desk
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