- लापरवाही और सांसद व विधायक निधि में धन होने के बाद भी काम नहीं होने पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के आठ अवर अभियंता निलंबित
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प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यो हुई लापरवाही पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के आठ अवर अभियंता निलंबित कर दिए गए हैं। डीएम योगेश्वर राम मिश्र की संस्तुति पर शासन ने शुक्रवार को मुहर लगा दी। इन सभी के खिलाफ डीएम ने सांसद विकास निधि में धन होने के बाद भी कार्यदायी संस्थाओं ने काम पूरा न किए जाने के बाबत रिपोर्ट भेजी थी। हद तो तब हो गई जब काम के लिए पहली किस्त लेने के बाद दूसरी किस्त में राशि की डिमांड तक नहीं की गई। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (आरईएस) ने तो डीएम का आदेश भी हवा में उड़ा दिया।
एक ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड
इस कार्रवाई के अलावा शासन ने ठेकेदार भोलानाथ मौर्य के बाबा परमहंस इंटरप्राइजेज अलहटिया जौनपुर को भी सूबे में ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ठेकेदार की ओर से सांसद व विधायक क्षेत्रीय विकास निधि से भी कार्य कराया जा रहा था। इन सभी पर प्रधानमंत्री की सांसद निधि के तहत होने वाले निर्माण कार्यो के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने का गंभीर आरोप है। निलम्बित होने वालों में मनोज मेहरोत्रा, राजेश सिंह, अमरदेव, शैलेष कुमार सिंह, अरुण राय, राजित यादव, हीरालाल यादव, संतोष शुक्ला हैं।
