आई एक्सक्लूसिव

-14 अगस्त तक सबको मकान, प्लॉट, खेत को आधार से करना होगा लिंक

-1950 के बाद की सभी अचल संपत्तियां की जाएंगी लिंक

देहरादून,

अब किसी के लिए भी अपनी अचल संपत्ति को छिपाना आसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार अब सभी संपत्तियों को आधार से लिंक करने जा रही है. इससे बेनामी संपत्तियों का खुलासा होगा. सभी को आगामी 14 अगस्त से पहले अपनी संपत्ति का विवरण आधार से लिंक करना जरूरी होगा. केंद्र सरकार ने इस बाबत सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश जारी कर दिए हैं. इस आदेश के मुताबिक 1950 के बाद के सभी लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन करना अनिवार्य होगा.

फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक

पिछले माह जून में केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेट्रिएट के अनु सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, अपर मुख्य सचिवों को सर्कुलर जारी किया है. इसमें कहा गया है कि सभी राज्यों में अचल संपत्तियां 14 अगस्त से पहले तक अनिवार्य रूप से आधार से लिंक होंगी. माना जा रहा है कि ऐसा होने के बाद जमीन की खरीद व बिक्री में होने वाले फर्जीवाड़ा पर पूरी तरीके से लगाम लग जाएगी. जानकारों का कहना है कि सरकार के इस कदम के बाद अब कोई भी व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति को छुपा कर नहीं रख सकेगा और न ही संपत्तियों की खरीद फरोख्त में कोई फर्जीवाड़ा होगा. आपको बता दें कि देहरादून में जमीन फर्जीवाड़े के मामले लगातार सामने आते रहे हैं.

बेनामी संपत्तियों का होगा खुलासा

सर्कुलर में कहा गया है कि 14 अगस्त तक हर अचल संपत्ति मकान, प्लॉट, खेत, जमीन को आधार नंबर से जोड़ना जरूरी होगा. सरकार द्वारा काले धन पर लगाम लगाने व बेनामी संपत्ति को सामने लाने के लिए यह कदम बताया जा रहा है. यही नहीं, निर्देशों के मुताबिक कृषि, गैर कृषि भूमि, सोसाइटीज की संपत्तियों को भी आधार से जोड़ना अनिवार्य होगा. जारी सर्कुलर के तहत सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व एनसीआर में लागू माना जाएगा. वहीं राज्यों को अचन संपत्तियों में भूअभिलेख, म्यूटेशन खरीद व बिक्री आदि रिकॉर्ड को आधार से लिंक कराना जरूरी होगा. बताया जा रहा है कि इसके बाद बैंक खाता की तरह हर किसी के पास मौजूद अचल संपत्ति की जानकारी शासन के पास हर वक्त मौजूद रहेगी. बड़े शहरों में इस कार्य का जिम्मा विकास प्राधिकरणों के पास होगा. सरकार के इस कदम के बाद कई बेनामी संपत्तियां भी सामने आएंगी.

-अचल संपत्ति को आधार से लिंक करने का प्रयास सराहनीय है. केंद्र का यह प्रयास आर्थिक सुधार की दृष्टि से देखा जाना चाहिए. आधार लिंक से अचल संपत्ति को लिंक करने की अनिवार्यता के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा.

प्रकाश पंत, वित्त मंत्री, उत्तराखंड