दिल्‍ली : फ्री वाई-फाई है पाना, तो क्‍वेश्‍चन पेपर को करना पड़ेगा हल

डीडीसी ने तैयार किया प्रश्नपत्र

टेलिकॉम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के साथ विचार-विमर्श के पहले दौर के बाद आप की सलाहकार संस्था दिल्ली डायलॉग कमीशन (डीडीसी) ने इस संबंध में 10 सवाल तैयार किए. इन सवालों के जरिए डीडीसी दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में सार्वजनिक वाई-फाई की केस स्टडी के साथ दिल्लीवासियों के सुझाव मांग रही है. लोगों से यह भी पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक वाई-फाई का आदर्श स्तर क्या होना चाहिए और क्या इसे लोगों के घरों तक पहुंचाया जाना चाहिए? अगर हां, तो इसकी व्यवहार्यता और तकनीकी चुनौतियां क्या हैं? क्या हर इलाके के सार्वजनिक जगहों पर इसे मुहैया किया जाना चाहिए?

समान मौका प्रदान करता है

डीडीसी का कहना है कि दिल्ली सरकार के मुताबिक इंटरनेट तक सबकी पहुंच एक परिवर्तनकारी विचार है जो आर्थिक हैसियत, शैक्षिक योग्यता, लिंग, जाति या धर्म की परवाह किए बगैर सबको समान मौका प्रदान करता है. इन सवालों में यह भी पूछा गया है इसके लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर कितना खर्चा आएगा. फिलहाल केजरीवाल का यह प्लॉन कितना कामयाब होता है, यह तो वक्त बताएगा. आपको बताते चलें कि केजरीवाल का यह ओपिनियन पोल नया नहीं है. इससे पहले भी केजरीवाल ने इस्तीफा देने के लिए पब्लिक से SMS से जवाब मांगे थे. 

डीडीसी ने तैयार किया प्रश्नपत्र

टेलिकॉम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के साथ विचार-विमर्श के पहले दौर के बाद आप की सलाहकार संस्था दिल्ली डायलॉग कमीशन (डीडीसी) ने इस संबंध में 10 सवाल तैयार किए. इन सवालों के जरिए डीडीसी दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में सार्वजनिक वाई-फाई की केस स्टडी के साथ दिल्लीवासियों के सुझाव मांग रही है. लोगों से यह भी पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक वाई-फाई का आदर्श स्तर क्या होना चाहिए और क्या इसे लोगों के घरों तक पहुंचाया जाना चाहिए? अगर हां, तो इसकी व्यवहार्यता और तकनीकी चुनौतियां क्या हैं? क्या हर इलाके के सार्वजनिक जगहों पर इसे मुहैया किया जाना चाहिए?

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