-नोएडा, लखनऊ, मेरठ की तर्ज पर आवास विकास परिषद ने मांगी केडीए से सीलिंग पावर
- अभी सिर्फ योजनाओं में मैप पास करने की है पावर, सीलिंग करने का अधिकार नहीं
KANPUR: आवास विकास परिषद ने अपने एरिया में हो रहे अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए एलडीए, मेरठ व नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की तर्ज पर केडीए से सीलिंग पावर मांगी है। साथ ही सीलिंग पावर को लेकर हाईकोर्ट के डिसीजन की कॉपी भी केडीए को सौंपी है।
धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण
सिटी में आवास विकास परिषद की नौबस्ता हंसपुरम व कल्याणपुर में बड़ी हाउसिंग स्कीम है। इन हाउसिंग स्कीम में भी जमकर अवैध निर्माण हो रहे हैं। लेकिन आवास विकास सीलिंग पॉवर न होने के कारण इन पर कार्रवाई करने में असमर्थ है। जबकि इन स्कीम के प्लॉट्स पर रेजीडेंशियल, कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन के लिए आवास विकास ही मैप पास करता है। लेकिन इल्लीगल कंस्ट्रक्शन किए जाने पर सीलिंग की पावर नहीं है।
जरूरी संसाधन नहीं
आवास विकास परिषद के आरपी गुप्ता ने बताया कि आवास विकास अधिनियम क्9म्भ् की धारा 8ख्,8फ् के अंतर्गत अवैध निर्माण किए जाने पर नोटिस जारी करने और डिमॉलिशन करने की पावर जरूर है। पर केडीए की तरह आवास विकास परिषद के ऑफिसर्स के पास बिल्डिंग ध्वस्त करने के संसाधन नहीं हैं। शायद यही वजह है कि आवास विकास परिषद की हंसपुरम व कल्याणपुर हाउसिंग स्कीम में जबरदस्त अवैध निर्माण हो रहे हैं। इस समस्या को लेकर फ्राईडे को एक्सईएन आरपी गुप्ता केडीए वीसी के। विजयेन्द्र पाण्डियन से मिले।
हाईकोर्ट का डिसीजन सौंपा
एक्सईएन ने लखनऊ, मेरठ व नोएडा विकास प्राधिकरण की तरह उप्र नगर विकास योजना अधिनियम ख्8 (क) के अर्न्तगत सीलिंग पावर आवास विकास को देनी की मांग की। उन्होंने इस संबंध में लखनऊ हाईकोर्ट के डिसीजन और आवास आयुक्त धीरज गुप्ता के लेटर आदि डिटेल्स भी सौंपी। केडीए वीसी ने कहा कि आवास विकास की योजनाओं में केडीए न तो मैप पास करता और न ही अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करता है। आवास परिषद के सीलिंग पॉवर डेलीगेट करने को लेकर शासन से डिसकशन कर डिसीजन लिया जाएगा।
