- महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की सुस्त रफ्तार पर कमिश्नर नाराज

- समय से काम पूरा न करने वाले विभागों पर कार्रवाई की दी चेतावनी

varanasi

केंद्र और राज्य की कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की सुस्त रफ्तार कार्यदायी एजेंसी जल निगम, पीडब्ल्यूडी समेत कई विभागों को भारी पड़ने वाली है. कमिश्नर दीपक अग्रवाल विभागों की ढुलमुल चाल से बेहद खफा हैं. उन्होंने चेतावनी दी है कि परियोजनाओं को समय से पूरा नहीं किया गया तो विभागीय कार्रवाई के साथ ही एफआईआर भी कराएंगे. कमिश्नर के इस फरमान से विभागीय अधिकारियों में अफरातफरी का माहौल है.

बढ़ चुकी है मियाद

गोइठहां एसटीपी की मियाद तीन बार बढ़ाई जा चुकी है. प्रमुख सचिव भी इसके शुरू होने में देरी पर नाराजगी जता चुके हैं. इसके बावजूद जल निगम और गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निर्माण कार्य में ढिलाई बरत रहा है. इस बार इसके पूरा करने की तिथि 30 जून निर्धारित कर दी गई है. ऐसे ही तमाम अन्य परियोजनाओं का हाल है. दीनापुर एसटीपी को जुलाई तक तो रमना एसटीपी को अक्टूबर महीने तक पूरा करना है.

कई बार दी चेतावनी

परियोजनाओं पर देरी से कमिश्नर और डीएम चिंतित हैं. प्रमुख सचिव भी कार्यदायी संस्थाओं को कई बार फटकार लगा चुके हैं. मार्च महीने में समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव ने जल निगम के चीफ इंजीनियर को काम पूरा नहीं होने पर एडवांस में इस्तीफा तक लिखकर जमा करने की चेतावनी दी थी. कमिश्नर ने पिछले दिनों कई परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया. संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं से प्रगति रिपोर्ट ली. कई परियोजनाओं में इंजीनियरों ने डेट आगे बढ़ाने की मांग की तो कई में आश्वासनों के बावजूद काम समय से पूरा नहीं हो सका.

पाइपलाइन में हैं यह पिरयोजनाएं

गोइठहां एसटीपी 533 करोड़ 30 जून

गैस पाइपलाइन 570 करोड़ 15 मई

दीनापुर एसटीपी 219 करोड़ 31 जुलाई

वरुणा कॉरीडोर 201 करोड़ 30 जून

रमना एसटीपी 153 करोड़ 30 अक्टूबर

सारनाथ डब्ल्यूटीपी 23.6 करोड़ 31 जुलाई

ईएसआई अस्पताल 98 करोड़ 30 दिसंबर

चौकाघाट फ्लाईओवर 77 करोड़ 1 अक्टूबर

बाबतपुर फोर लेन --- 30 जून

महिला अस्पताल में 100 बेड का मैटरनिटी वार्ड

20 करोड़ 30 मई

पं. दीनदयाल अस्पताल में 50 बेड का वार्ड

22 करोड़ 30 मइर्

बयान

विभागों को कई बार समय दिया जा चुका. अब वह अपनी जिम्मेदारी समझें और समय से काम पूरा करें. चेतावनियों का असर नहीं पड़ा तो दंडात्मक कार्रवाई के साथ एफआईआर भी कराई जाएगी.

दीपक अग्रवाल, कमिश्नर