RANCHI: रविवार से पीडीएस दुकानों में उपलब्ध शपथ-पत्र भरने के बाद ही किसी भी नागरिक को मुफ्त राशन मिल पाएगा। जिला प्रशासन ने इस संबंध में सभी पीडीएस दुकानदारों को जरूरी निर्देश जारी कर दिया है। प्रशासन को सटीक सूचना है कि राजधानी में कई अमीर लोगों ने गलत जानकारियां देकर फर्जी तरीके से राशनकार्ड बनवा लिया है। ऐसे कार्डहोल्डरों को कार्ड सरेंडर करने के लिए कई बार निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। अब प्रशासन ने इन जालसाजों पर शिकंजा कसते हुए शपथपत्र द्वारा ही मुफ्त राशन बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस शपथपत्र द्वारा लाभुक यह घोषणा करेगा कि उसके द्वारा दी गई जानकारियां सही हैं और यदि जानकारियां गलत निकलती हैं तो वह नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की धारा 7 के तहत दोषी पाया जाएगा और उसे जेल तक भेजा जा सकता है।

क्या है शपथपत्र में

पीडीएस दुकानदारों के पास सभी लाभुकों का आधार कार्ड और शपथपत्र उपलब्ध है। राशन कार्डधारियों को राशन लेने से पूर्व अपनी एक फोटो के साथ शपथपत्र भरकर पीडीएस डीलर के पास जमा करना है। इस शपथपत्र पर लिखा है कि धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति अधिनियम की धारा 7 के तहत दोषी पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है।

जुलाई सरेंडर महीना घोषित

इधर, कार्ड सरेंडर करने के लिए सरकार ने जुलाई को सरेंडर महीना घोषित कर दिया है। कार्ड सरेंडर के लिए पीडीएस डीलरों के पास दो गवाहों के साथ जाकर लिखित जानकारी देनी होगी। बीडीओ या सीओ के पास लिखित तौर पर कार्ड सरेंडर करें। बीएसओ के पास एक गवाह के साथ सरेंडर करें, अनुभाजन पदाधिकारी या जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पास कार्ड सरेंडर कर सकते हैं।

30 जून तक 98 परसेंट चावल बंटा

शनिवार तक रांची जिला ने 98 प्रतिशत तक चावल का वितरण कर दिया है। इनमें दो प्रखंडों ने 100 प्रतिशत का आंकड़ा भी पार कर लिया है। अंतिम दिन सभी पीडीएस डीलरों का प्रयास रहा कि कम से कम 99 प्रतिशत तक खाद्यान का वितरण कर दिया जाए।

वर्जन

जिन पीडीएस डीलरों ने 90 परसेंट से कम चावल बांटा है या उनके पास 10 क्विंटल से ज्यादा चावल बचा हुआ है ऐसे डीलरों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा.10 से ज्यादा संपन्न लोगों को कार्ड सरेंडर करने के लिए प्रेरित करने वाले लोगों को जिला प्रशासन द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

आर महिमापत रे, डीसी, रांची

क्या कहती है पब्लिक

प्रशासन की बेहतर शुरुआत है। इससे लोगों को गलत करने से डर लगेगा और यदि शपथपत्र देने के बाद भी गलत करेंगे तो उनका जेल जाना तय होगा। अमीरों को राशनकार्ड सरेंडर कर देना चाहिए।

पीजी प्रदीप

बड़े लोगों को राशन कार्ड की क्या जरूरत है। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत उनलोगों को है जिनके घर कभी-कभी चूल्हा तक नहीं जल पाता। जिला प्रशासन का बेहतरीन कदम है और इसपर कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

रंजीत लामा