कमरे अलग से बनाए जाएंगे
मंगलवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में दस प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें बताया गया कि अगले चार माह में सभी जेलों में यह सिस्टम लागू कर दी जाएगी। इसके लिए जेल और अदालतों में एक-एक कमरे अलग से बनाए जाएंगे, जहां वीडियो कांफ्रेंसिंग की फैसिलिटी होगी। जमीन लीज की प्रक्रिया होगी आसान कैबिनेट ने खासमहल लीज नवीनीकरण को लेकर वर्तमान व्यवस्था को आसान बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अभी लीजधारी की मौत के बाद सक्षम न्यायालय के आदेश पर उत्तराधिकारी के नाम लीज बनता है वहीं अब एसडीओ की रिपोर्ट पर लीज का नवीनीकरण उत्तराधिकारी के नाम पर हो जाएगा।बोनस देने की घोषणा
इसके लिए एसडीओ कानूनगो से प्राप्त वंशावली को आधार बना सकते हैं। धान पर मिलेगा बोनस कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रणधीर सिंह व प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे ने बताया कि सरकार ने न्यूनतम निर्धारित दर के ऊपर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की है। इस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 1550 रुपये की जगह झारखंड के किसानों को 1700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की कीमत मिलेगी। इसके लिए 52 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। पैथोलॉजी और रेडियालॉजी जांच फ्री मुख्यमंत्री नि:शुल्क डायग्नोस्टिक जांच योजना का दायरा बढ़ाते हुए कैबिनेट ने इसके लाभुकों में उन परिवारों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है, जिनके नाम खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दर्ज हैं।
इन प्रस्तावों को हरी झंडी
इसके अलावा 72 हजार रुपये सालाना आमदनी वाले परिवारों को भी अस्पतालों में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांच के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं होगी.अब 52 लाख परिवार इसके दायरे में होंगे। इसके अलावा इन प्रस्तावों को भी हरी झंडी मिली है- नई दिल्ली में नए झारखंड भवन के निर्माण के लिए 84.26 करोड़ रुपये स्वीकृत। - टाटा-आदित्यपुर रोड पर रेल ओवरब्रिज निर्माण के लिए 29.99 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति - सामान्य विधि व्यवस्था के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 6 करोड़ रुपये स्वीकृत - सभी 24 जिलों में जिला न्यायाधीश स्तर के 24 अस्थायी अतिरिक्त न्यायालय बनाए जाएंगे - खूंटी, रामगढ़ एवं सिमडेगा में कुटुम्ब न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई।
