29334 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का मामला, सचिव बेसिक शिक्षा बोर्ड तलब
ALLAHABAD:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से पूछा है कि पहली राउन्ड की काउंसिलिंग में शिक्षकों के सभी पदों पर चयन हो जाने के बाद भी काउंसिलिंग जारी रखने का क्या औचित्य है।
जमा करा लिए गए कागजात
उक्त आदेश न्यायमूर्ति डीके अरोड़ा ने विजय सागर आर्या व पांच अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि साइंस व गणित के 29 हजार 334 पदों पर भर्ती के लिए जौनपुर में पहले चरण की काउंसिलिंग में सभी पदों पर चयन कर लेने के बाद भी आगे काउंसिलिंग जारी रखी गयी और याची अभ्यर्थियों का नाम चयन सूची से हटा दिया गया था। याचियों के अधिवक्ता विभूराय का कहना था कि सभी याचीगण का सहायक अध्यापक पदों पर चयन पहले राउन्ड की काउंसलिंग में हो गया था। उनके सभी कागजात भी जमा करा लिए गए हैं।
18 अप्रैल तक दाखिल करें जवाब
कोर्ट ने कहा कि काउंसिलिंग कर जब सभी सीटों पर चयन हो गया था तो फिर आगे दूसरी, तीसरी, चौथी अथवा पांचवी काउंसिलिंग कराने का बेसिक शिक्षा बोर्ड का औचित्य क्या है। कोर्ट ने स्पष्टीकरण के लिए बोर्ड के सचिव को 18 अप्रैल को तलब किया है तथा निर्देश दिया है कि सभी याचियों का पद सुरक्षित रखा जाय।
