- एमडीए की दो से अधिक प्रॉपर्टी रखने वालों की बन रही लिस्ट
- 150 से अधिक अलॉटी की हुई लिस्ट तैयार, 80 को भेजा नोटिस
- 18 योजनाओं में 20 हजार से अधिक हैं प्राधिकरण के प्लॉट
Meerut : मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से बुरी खबर ये है कि जिन लोगों के पास प्राधिकरण की दो से ज्यादा संपत्ति है उनके अलॉटमेंट कैंसल किए जा सकते हैं। इसके लिए प्राधिकरण ने ऐसे लोगों की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। अधिकारियों की मानें तो ऐसे लोगों पर ब्ख्0 का केस लगाकर एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है, क्योंकि ऐसे लोगों ने प्राधिकरण के साथ धोखा किया है। ऐसे दर्जनों लोगों को नोटिस भी दिए जा चुके हैं।
80 को नोटिस
विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मानें तो ऐसे 80 लोगों, जिनके पास प्राधिकरण की दो या उससे अधिक संपत्ति है, को नोटिस भी सर्व किए जा चुके हैं। इन्हें क्भ् दिनों के भीतर जवाब देना है। नोटिस का प्रोसेस जारी है। अधिकारियों की मानें तो सिटी और आसपास के इलाकों में ऐसी कई परियोजनाएं हैं, जिनमें लोगों ने अलॉटमेंट लिया हुआ है। ऐसे में लोगों को ढ़ूंढ़ना भले मुश्किल है, लेकिन ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा।
एक हजार छू सकता है आंकड़ा
प्राधिकरण की ओर से अभी तक क्भ्0 से अधिक अलॉटी की लिस्ट तैयार हुई है, लेकिन से आंकड़ा हजार के आसपास पहुंच सकता है। अधिकारियों के अनुसार प्राधिकरण की मेरठ में क्8 आवासीय परियोजनाएं हैं, जिनमें ख्0 हजार से अधिक छोटे-बड़े आवासीय प्लॉट हैं। अधिकारियों की मानें तो इनमें एक हजार लोगों का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है।
हो सकती है एफआईआर
अधिकारियों के अनुसार नियम ये है कि आवासीय प्लॉट के लिए आवेदन करने से पहले एफिडेविट देना होता है कि उनके नाम पर प्राधिकरण की कोई संपत्ति नहीं है। ऐसे में अगर कोई उससे अधिक संपत्ति रखने वाला पाया जाता है तो उस पर आईपीसी की धारा ब्ख्0 के तहत एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है। एमडीए के वीसी की मानें तो पूरी तरह से फ्रोजरी हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई बनती है। वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्लॉट की जरुरत होती है उन्हें प्लॉट नहीं मिल पाता है।
कौन-कौन सी आवासीय योजनाएं?
- लोहिया नगर
- गंगा नगर
- पल्लवपुरम फेज-क्
- पल्लवपुरम फेज-ख्
- रक्षापुरम
- श्रद्धापुरी
- वेदव्यास पुरी
- शताब्दी नगर
- ध्यानचंद नगर
- सैनिक विहार
- पांडवनगर आदि
फैक्ट एंड फिगर
- दो या अधिक प्राधिकरण प्रॉपर्टी रखने वाले 80 अलॉटी को भेजा जा चुका नोटिस।
- क्भ्0 लोगों से अधिक लोगों की बनाई जा चुकी है लिस्ट।
- करीब एक हजार लोगों को भेजे जा सकते हैं नोटिस।
- प्राधिकरण की मेरठ में क्8 आवासीय योजनाएं हैं मौजूद।
- नोटिस भेजने वालों को क्भ् दिनों में देना होगा जवाब।
दो या उससे अधिक प्राधिकरण की प्रॉपर्टी रखने वाले 80 लोगों को नोटिस भेजा चुका है। लिस्ट अभी तैयार की जा चुकी है। सैकड़ों अलॉटी इसकी जद में आ सकते हैं। कानूनन ये एक अपराध है क्योंकि इसमें लोगों ने एफिडेविट भी दिया होता है।
- राजेश कुमार, वीसी, मेरठ विकास प्राधिकरण
