- 13 जनपदों में गठित होगा कामर्शियल कोर्ट
- कमर्शियल कोर्ट की सुविधा से मेरठ रहा वंचित
Meerut । योगी सरकार के बजट में प्रदेश के 13 जनपदों में कमर्शियल कोर्ट के गठन की घोषणा की गई। इस घोषणा का मेरठ के व्यापारियों ने एक तरफ जहां स्वागत किया, वहीं मेरठ में इस कोर्ट का गठन ना होने पर नाराजगी जताई है। व्यापारियों का कहना है कि हाई कोर्ट बेंच की तरह ही कमर्शियल कोर्ट से भी मेरठ के व्यापारियों को वंचित रखा जा रहा है।
कमर्शियल कोर्ट की व्यापारियों के स्तर पर काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी। यदि इस कोर्ट का गठन होता है तो यह सभी व्यापारियों के लिए लाभप्रद रहेगा। वाणिज्य से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए लंबा इंतजार नही करना पडे़गा।
- विनेश जैन, डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन
वाणिज्य अदालत के जरिए व्यापारियों के लेन देन संबंधी विवाद समेत टैक्स संबंधी विवाद त्वरित गति से निपटाए जाएंगे, लेकिन यदि मेरठ को भी इस कोर्ट के लिए चयनित किया जाता तो अधिक फायदा होता।
- दीपक गांधी, महामंत्री, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन
आमतौर पर कंपनियों से संबंधित विवाद के निपटारे के लिए व्यापारियों को हाईकोर्ट में जाना पड़ता था कई माह तक मामला लंबित रहता है ऐसे में वाणिज्य कोर्ट में व्यापारियों के मामलों की सुनवाई होगी जिससे सभी व्यापारी वर्ग को लाभ मिलेगा।
- नवीन गुप्ता, अध्यक्ष, संयुक्त व्यापार संघ
कमर्शियल कोर्ट के मेरठ में गठन के लिए भी एक बार मुख्यमंत्री से मांग की जानी चाहिए। यदि यह कोर्ट 13 जनपदों के साथ मेरठ में भी गठित हो, तो पश्चिमी उप्र के व्यापारियों को लाभ मिलेगा।
- मनोज अग्रवाल, केमिस्ट एसोसिएशन
