- सीएम योगी ने कहा, नहीं हो युवाओं का उत्पीड़न

LUCKNOW: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने सूबे में एंटी रोमियो स्क्वायड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। मालूम हो कि सरकार गठन के बाद जिलों में एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन कर दिया गया था जबकि कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलना बाकी थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ किया कि किसी भी सूरत में स्क्वायड द्वारा युवाओं का उत्पीड़न न किया जाए, ऐसा कोई मामला सामने आता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश में था भय का माहौल

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सूबे में भाजपा सरकार के गठन से पहले नागरिकों खासकर महिलाओं में असुरक्षा का वातावरण था। विशेषकर स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियां भय के माहौल में रहती थीं। मनचले उनका पीछा करते थे चाहे वे अपने मां-बाप के साथ ही क्यों न हो। भाजपा सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन किया जो अच्छा काम कर रहा है और इसकी तारीफ भी हो रही है। थाना स्तर पर बने स्क्वायड के फील्ड पर जाने से पहले वरिष्ठ अधिकारी उसे ब्रीफ करते हैं। कुछ राजनैतिक दल इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसे ध्यान में रखते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्क्वायड द्वारा किसी कपल को परेशान न किया जाए। उनसे कोई पूछताछ न की जाए ना ही पहचान के लिए कोई दस्तावेज मांगा जाए।

26 अवैध स्लॉटर हाउस बंद

कैबिनेट में अवैध स्लॉटर हाउस के मामले पर भी चर्चा हुई। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार किसी भी सूरत में अवैध स्लॉटर हाउस चलाने की अनुमति नहीं देगी। अभी तक कुल 26 अवैध स्लॉटर हाउस बंद कराए गये है। अधिकारियों ने कुछ जगहों पर अति-उत्साह का परिचय जरूर दिया है लेकिन वैध स्लॉटर हाउस पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने साफ किया कि कैबिनेट इस नतीजे पर पहुंची है कि स्लॉटर हाउस चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों का पालन करना हर हाल में जरूरी होगा। इससे किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुछ व्यापारियों ने लाइसेंस रिनीवल के लिए अप्लाई किया है जिन्हें नियमों के तहत मंजूरी दी जाएगी।

अवैध खनन रोकने को बनी कमेटी

वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने सूबे में अवैध खनन को रोकने के लिए मंत्रियों के समूह को रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, काबीना मंत्री सुरेश खन्ना और दारा सिंह चौहान एक हफ्ते के भीतर मुख्यमंत्री को अवैध खनन के बारे में अपनी रिपोर्ट देंगे जिसके बाद इस पर प्रभावी अंकुश लगाने की रणनीति तैयार की जाएगी।

गाजीपुर में स्पो‌र्ट्स कांप्लेक्स

कैबिनेट ने गाजीपुर में स्पो‌र्ट्स कांप्लेक्स बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है। इसमें करीब दो सौ करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है। इस कांप्लेक्स में उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल भी किया जाएगा ताकि इसे खूबसूरत बनाया जा सके।

पीएम को दिया धन्यवाद

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया। यह धन्यवाद प्रस्ताव जल्द ही प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा।