अन्ना हज़ारे के ख़त पर उठे विवाद के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणापत्र जारी किया है. इसमें हज़ारे के नाम का इस्तेमाल नहीं किया गया है. घोषणापत्र में 'दिल्ली का लोकपाल' लाने का वादा किया गया है.
बुधवार को दिल्ली में योगेंद्र यादव ने अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी का 'संकल्प पत्र' जारी किया और कहा कि उनकी सरकार आई, तो 'दिल्ली का लोकपाल पास किया जाएगा' जिसकी ज़द में मुख्यमंत्री से लेकर हर सरकारी कर्मचारी होगा.
जनलोकपाल के अलावा आम आदमी पार्टी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात भी की है.
पार्टी ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर पार्टी मोहल्ला समितियों का गठन करेगी और हर समिति को विकास के कामों के लिए बजट दिया जाएगा.
पार्टी के अनुसार दिल्ली के सभी 2,500 से 3,000 मोहल्लों में बिना मोहल्ला समितियों की मंज़ूरी के विकास का कोई काम नहीं किया जाएगा.
आप नेता योगेंद्र यादव ने बीबीसी से बातचीत में कहा, "भ्रष्टाचार हर स्तर पर हो सकता है, पर अगर मोहल्लों के लोग ही तय करें कि उन्हें क्या चाहिए और कैसे विकास की ज़रूरत है, तो उस प्रक्रिया के ज़्यादा कारगर होने की संभावना है."
"मुसलमानों या पिछड़े समुदाय की बात करते हुए हम वोटबैंक की राजनीति नहीं कर रहे. जैसे संविधान में हर तरह के अल्पसंख्यकों के सरोकारों का ध्यान रखा गया है, वैसे ही हम भी उन ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं."
-योगेंद्र यादव, नेता, आम आदमी पार्टी
यादव ने कहा कि सड़क निर्माण और सफ़ाई से जुड़े काम मोहल्ला समितियों की मंज़ूरी के बाद ही होंगे.
दिल्ली में मौजूद सरकार समर्थित 'भागीदारी समितियों' को नौटंकी क़रार देते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि 'बजट और विकास योजनाएं मोहल्ला समितियां बनाएंगी, एयरकंडीशन कमरों में बैठे अधिकारी नहीं'.
सस्ती बिजली-मुफ़्त पानी
पार्टी ने अपने 'संकल्प पत्र' में दिल्लीवासियों को कम दाम पर बिजली देने का वादा किया है, जो 'कंपनियों की धोखाधड़ी' के कारण बढ़े हुए हैं. इसके अलावा बिजली कंपनियों के खातों का विशेष ऑडिट होगा और जो कंपनी इसके लिए तैयार नहीं होगी, उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा.
पार्टी ने वादा किया कि उसकी सरकार बनी, तो पार्टी दिन में केवल 700 लीटर पानी इस्तेमाल करने वालों को मुफ़्त पानी देगी. जो इससे ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे, उन्हें पूरे पानी का बिल अदा करना होगा.
पार्टी ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरह ही दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की मांग भी की और कहा कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रदेश सरकार के हवाले किया जाए.
कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्तियां ख़त्म
सत्ता में आने पर आम आदमी पार्टी ने 15 दिन में दिल्ली का लोकपाल बिल पारित करने का वादा किया है.
किराने की छोटी दुकान चलाने वालों का हवाला देते हुए पार्टी ने स्पष्ट किया कि वो खुदरा बाज़ार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध करती है.
साथ ही पार्टी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की जगह धनराशि देने के भी ख़िलाफ़ है.
सत्ता में आने पर पार्टी ने सरकारी और निजी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्तियां ख़त्म करने का दावा भी किया.
मुसलमानों के लिए ख़ास सरोकार
अपने घोषणापत्र में पार्टी ने यह भी दावा किया कि वह मुसलमानों के ख़िलाफ फ़र्ज़ी मामले बंद करवाएगी.
दिल्ली सरकार में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण लागू करने और वाल्मीकि समुदाय को सफ़ाई कर्मचारियों के काम से हटाकर नौकरियों के दूसरे विकल्प देने का वादा भी किया गया.
महिलाओं, बच्चों और बुज़ुर्गों की सुरक्षा के लिए आम नागरिकों के दल के गठन की बात की गई है. साथ ही वर्मा समिति के सभी सुझावों पर अमल करने का वादा भी किया गया है.
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