- एडीएम सिटी ने एएआई को सौंपे एयर स्ट्रिप के डॉक्यूमेंट्स

- अभी दी 47 एकड़ जमीन, 76 एकड़ जमीन बाद दी जाएगी

Meerut : अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मेरठ में एयरपोर्ट का सपना दिखाया है। इस बात दम इसलिए लगता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एएआई को डॉ। भीमराव अंबेडकर एयर स्ट्रिप सौंप दी। अब अथॉरिटी के अधिकारियों ने आश्वासन जताया कि जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। वैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और भी जमीन देनी है, लेकिन उस जमीन को वन विभाग से अधिग्रहण किया जाएगा।

एएआई को सौंपी एयर स्ट्रिप

मेरठ से नियमित हवाई उड़ान भरने का सपना शुक्रवार को साकार होने की पहली दहलीज पर पहुंच गया। राज्य सरकार ने अपने कब्जे वाली डॉ। भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी को औपचारिक रूप से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के हवाले कर दी। एएआई की टीम ने भी हवाई पट्टी पर कब्जा लेकर जल्द ही काम शुरू करने की बात कही। हालांकि वन विभाग की आपत्तियों की वजह से 7म् एकड़ भूमि एएआई को शुक्रवार को नहीं सौंपी जा सकी।

तीन वर्षो में मिलेगा एयरपोर्ट

एएआई की ओर से हवाई पट्टी का कब्जा लेने पहुंचे एएआई नॉर्दन जोन के उप महाप्रबंधक राजेंद्र कुमार ने डॉक्यूमेंट को चेक किया और दौरा कर जल्द ही इस पर काम करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अब योजना को जल्द ही लोगों को सामने लाने में आसानी होगी और काम को जल्द शुरू किया जा सकेगा। उन्होंने आशा जताई कि अगले तीन वर्ष में वे इसे हवाई अड्डे के तौर पर विकसित करने में सक्षम होंगे।

जल्द सौंपेंगे बाकी जमीन

वहीं एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एडीएम एलए डीपी श्रीवास्तव ने कहा कि लखनऊ में लिए गए निर्णय के तहत पहले चरण में हवाई पट्टी सौंप दी गई है। शेष आवश्यक भूमि जैसे-जैसे अधिग्रहीत होगी रहेगी, हम उन्हें सौंपते रहेंगे। हवाई पट्टी के हस्तांतरण के दौरान तय किया गया कि वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है, वह फ्क् जुलाई तक वैसी रहेगी।

भ्0फ् एकड़ की आवश्यकता

हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के तौर पर विकसित करने के लिए एएआई को कुल भ्0फ् एकड़ भूमि की आवश्यकता है। शुक्रवार को ब्7 एकड़ भूमि सौंप दी गई है। वन विभाग की आपत्ति दूर करने के बाद और 7म् एकड़ भूमि जल्द ही उन्हें सौंप दी जाएगी। शेष भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।

ऑफिशियल स्टैंड

जल्द ही एयरपोर्ट को लेकर काम शुरू हो जाएगा। उम्मीद है अगले तीन सालों में मेरठ के लोगों को एयरपोर्ट दिखाई दे जाए।

- राजेंद्र कुमार, उप महाप्रबंधक, एएआई नॉर्दन जोन

ब्7 एकड़ जमीन दे दी गई है। बाकी 7म् एकड़ जमीन अधिग्रहित होने के साथ दे दी जाएगी। वन विभाग की आपत्ति है। जिसे जल्द दूर कर दिया जाएगा।

- डीपी श्रीवास्तव, एडीएलए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन