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RANCHI: प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए केनरा बैंक, एचडीएफ सी बैंक, यूनियन बैंक व इलाहाबाद बैंक से लोगों को आसानी से लोन उपलब्ध कराया जा रहा है. अब स्टेट बैंक व बैंक ऑफ इंडिया भी आसानी से लोन देंगे. नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को स्टेट लेवल बैंकर्स सब कमिटी की बैठक हुई. इसमें पूर्व की बैठकों में लिए गए निर्णय पर चर्चा हुई. साथ ही वित्तीय वर्ष 2018- 19 में हाउसिंग फाइनेंस के क्षेत्र में बैंकों के सहयोग को जरूरी बताया गया. जिन बैंकों ने शहरी क्षेत्र में आवास खरीदने वाले लोगों के सहयोग में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है उनको कहा गया कि वे अपनी सहभागिता बढ़ाएं. इस बैठक में नगर विकास विभाग के सचिव के साथ-साथ सभी अलग-अलग बैंकों के पदाधिकारी भी उपस्थित थे.

एसबीआई व बीओआई आगे आएं

सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को लोन देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया को आगे आने के लिए कहा. साथ ही एसएलबीसी की ओर से और सरकार की ओर से शतरें को लेकर एक एमओयू भी किया जाना चाहिए, इसको लेकर विभागीय अधिकारी और प्रतिनिधियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए.

आवासों के लिए राशि जारी

नगर विकास सचिव ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जमशेदपुर के बिरसानगर में 9500 आवास बनाने को लेकर राशि भी सैंक्शन कर दी गई है. जल्द ही इस पर काम शुरू हो रहा है. रांची के पंडरा में 477 आवासों के लिए पैसा दिया गया है. सचिव ने निर्देश दिया कि इसमें बैंक बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और लाभुकों को लोन देने का काम करें.

हैदराबाद की तर्ज पर लोन सिस्टम

यह भी तय किया गया कि हैदराबाद की तर्ज पर रांची में भी लोन को प्रमोट करने की योजना बननी चाहिए. साथ ही अगर गरीब लाभुक को लोन के लिए आय प्रमाण पत्र देने की जरूरत हो तो जिला प्रशासन से इसके लिए आग्रह किया जाएगा और बैंकों के लिए यह मान्य होगा.