स्टूडेंट्स को मिली राहत
हाईकोर्ट इलाहाबाद में वेंस्डे को डीडीयू के केस की हियरिंग न होने से एग्जाम पर संकट के बादल छा गए थे। लेकिन थर्सडे को एग्जामिनेशन कमेटी की अरजेंट मीटिंग बुलाकर इसका सॉल्यूशन निकाला गया। कमेटी के सामने दो ऑप्शन थे। या तो वह 34 कॉलेजों के लगभग 16 हजार स्टूडेंट्स की वजह से सभी तीन लाख स्टूडेंट्स के एग्जाम पोस्टपोन करे या फिर इन 16 हजार के एग्जाम कोर्ट की हियरिंग तक स्थगित करके अन्य स्टूडेंट्स के एग्जाम करा दे। कोर्ट की हियरिंग होली के बाद होनी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए यह डिसीजन लिया गया कि फिलहाल जिन कॉलेजों का मामला कोर्ट में है उनके एग्जाम रोक दिए जाएं और बाकी सभी के एग्जाम कराए जाएं।
सभी रूल्स होंगे फॉलो
पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम की जो डेट्स और प्रिपरेशन थी उसमें पुराने सभी नियमों को दरकिनार कर दिया जा रहा था। न तो एग्जाम से पहले सेंटर सुपरीटेंडेंट्स को बुलाने का अरेंजमेंट था और न ही कॉलेजों के माध्यम से एडमिट कार्ड देने का। लेकिन एग्जाम में टाइम मिल जाने से अब इन सभी नियमों को पूरा किया जाएगा। 23 मार्च को दोपहर 12 बजे से दीक्षा भवन में सेंटर सुपरीटेंडेंट्स और कॉलेज प्रिंसिपल्स की मीटिंग होगी। एग्जामिनेशन कंट्रोलर प्रो। एनएन त्रिपाठी ने बताया कि सेंटर सुपरीटेंडेंट्स की लिस्ट डीडीयू की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। सभी कॉलेज इसे देख सकते हैं।
नहीं डूबेगा ड्यूज का पैसा
एडमिट कार्ड देने में पुरानी व्यवस्था करके यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों को भारी राहत दी है। पहले यूनिवर्सिटी ने यह प्लानिंग की थी कि डीडीयू के साथ ही अन्य कॉलेजों के स्टूडेंट्स खुद ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इससे कॉलेजों के प्रिंसिपल्स के सामने यह प्राब्लम थी कि अगर स्टूडेंट को डायरेक्ट एडमिट कार्ड मिला तो बहुत से स्टूडेंट्स कॉलेज के ड्यूज क्लियर नहीं करेंगे। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने पिछले साल की तरह ही इस साल भी कॉलेजों के स्टूडेंट्स को कॉलेज से ही एडमिट कार्ड देने की व्यवस्था की है। सेंटर सुपरीटेंडेंट्स की मीटिंग में कॉलेजों के एडमिट कार्ड दे दिए जाएंगे।
16 हजार का पेंच फंसा
डीडीयू और कॉलेजों के बीच हुई प्रॉब्लम्स की वजह से 34 कॉलेजों के लगभग 16 हजार स्टूडेंट्स का मामला फंस गया है। भले ही एग्जामिनेशन कमेटी ने इनको पूर्व में राहत दी थी लेकिन मामला कोर्ट में जाने से फिर उलझ गया है। सोर्सेज से मिली जानकारी के अनुसार जिन कॉलेजों में टीचर्स का अनुमोदन नहीं था उनमें से लगभग 10 कॉलेजों ने अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट से इन स्टूडेंट्स को राहत मिल पाती है या नहीं?
report by : shailesh.arora@inext.co.in
