- कैबिनेट ने पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना का केंद्र सरकार से एमओयू करने का लिया फैसला

- कैबिनेट ने 18 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, व्यापारी दुर्घटना योजना में अब पांच के बजाय दस लाख मिलेंगे

- सभी सरकारी इमारतों में लगेगा सोलर रूफ टॉप, स्वास्थ्य विभाग की इमारतों से होगी शुरुआत

LUCKNOW :

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत का फायदा जल्द ही सूबे के छह करोड़ लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने केंद्र सरकार की इस योजना का एमओयू साइन करने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके तहत प्रदेश के 1.80 करोड़ परिवारों को पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज किसी भी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में मिल सकेगा जिससे उनके परिवार के किसी भी सदस्य को महंगे इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़ना होगा। मोदी केयर योजना के नाम से मशहूर होती जा रही इस नई पहल को लेकर राज्य सरकार भी खासा उत्साहित है।

अस्पतालों की सूची बनना शुरू

राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि यह योजना गेमचेंजर साबित होने जा रही है। इसमें केंद्र सरकार 60 फीसद और राज्य सरकार 40 फीसद खर्च वहन करेगी। इसके लिए राजकीय और प्राइवेट अस्पतालों की सूची बननी भी शुरू हो गयी है। जहां लोग इलाज के लिए जा सकेंगे। इसमें इलाज के बाद मिलने वाली सेकंडरी और थर्ड स्वास्थ्य सुविधाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा आयुष्मान मित्र की तैनाती भी होगी जो बीमा कंपनी और अस्पताल के बीच इंटरफेस का काम करेंगे। जल्द ही केंद्र सरकार इस योजना को लांच करने जा रही है जिसके लिए आगामी 15 जून को प्रधानमंत्री की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक प्रस्तावित है।

व्यापारी दुर्घटना बीमा में अब दस लाख की मदद

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की धनराशि को भी पांच लाख रुपये से बढ़ाकर दस लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। इसका फायदा वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत 9,14,432 व्यापारियों को मिलेगा। ध्यान रहे कि यह योजना विगत 27 अक्टूबर 2017 को लागू की गयी थी। इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में दस करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

तीन मेडिकल कॉलेज बनेंगे

केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रदेश में तीन और मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए गाजीपुर जिला अस्पताल को 21.61 एकड़, सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल को 8.55 एकड़, फतेहपुर जिला अस्पताल को 19.46 एकड़ भूमि देकर उन्हें मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित किया जाएगा। वहीं एटा में बनने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए अतिरिक्त एक एकड़ भूमि दिए जाने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है।