- बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक संस्थाओं में छात्रवृत्ति घोटाला

- अब छात्रों का सत्यापन करा रहा है विभाग

- पुष्टि के बाद ही मिलेगी छात्रवृत्ति

Meerut: छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति घोटाले की परते उघड़ने के बाद दागियों की जान सांसत में है। तो वहीं प्रशासन ने देर से ही लेकिन छात्रों के सत्यापन में और सख्ती कर दी है। डीएम ने समाज कल्याण विभाग के साथ-साथ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को शिक्षण संस्थाओं में छात्रों की पात्रता और प्रमाणिकता पुष्ट करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि 'राम' को 'रहीम' बनाकर पहले भी शहर की अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं करोड़ों रुपये की छात्रवृत्ति डकार चुके हैं।

5.60 करोड़ का हो चुका फर्जीवाड़ा

'राम' को 'रहीम' बनाकर मेरठ में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। मेरठ में संचालित अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं (मदरसों) में बड़े पैमाने पर छात्रवृत्ति घोटाले का गत वर्षो में खुलासा हुआ था। 144 मदरसों ने बहुसंख्यक छात्रों को अल्पसंख्यक दर्शाकर 5 करोड़ 60 लाख की छात्रवृत्ति डकारी थी। आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा ने जांच कर 144 को दोषी करार दिया था। शासन ने 4 मदरसों के खिलाफ करोड़ों रुपये की रिकवरी के आदेश भी गत वर्ष जारी किए थे। तत्कालीन डीएम पंकज यादव एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एनएन पाण्डेय ने दागी मदरसों को ब्लैक लिस्ट कर रिपोर्ट शासन को भेजी थी।

छात्रों का हो रहा सत्यापन

फर्जीवाड़े से नजीर लेकर जिला प्रशासन इस बार सभी छात्रों का सत्यापन करा रहा है। अल्पसंख्यक संस्थाओं की ओर से विभाग में दाखिल छात्रों की संख्या और डिटेल की जांच कराई जा रही है। इस वर्ष विभाग की ओर से मुस्तैदी बरतते हुए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स के साथ आधार कार्ड को लिंक किया गया है। ऐसी स्थिति में गड़बड़ी की संभावनाएं कम होंगी।

यहा हैं संभावनाएं

केंद्र सरकार की ओर से कक्षा 1-8 तक के अल्पसंख्यक छात्रों को 1000 हजार रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। यहां एक पिता की 2 संतानों को ही छात्रवृत्ति की अनुमति है। देखने में आया है कि आधार कार्ड लिंक न होने से एक पिता की दो से अधिक संतान छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर रही हैं।

एक नजर

2513-प्री मैट्रिक (9-10 कक्षा) छात्र

2705-दशमोत्तर (11-12 कक्षा) छात्र

9677-स्नातक एवं परास्नातक कक्षा के अल्पसंख्यक छात्र

26000-कक्षा 1-10 में पढ़ रहे छात्र (केंद्रीय अनुदान)

40895-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के छात्र

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इनसेट

शासन को भेजी रिपोर्ट

मेरठ: जिला समाज कल्याण अधिकारी उमेश द्विवेदी ने बताया कि छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी कॉलेजों को ब्लैक लिस्टेड करने की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। ब्लैक लिस्ट कॉलेजों की सूची शासन को भेज दी गई है। बता दें कि पिछले दिनों फर्जी छात्र को दिखाकर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि हड़पने के खुलासे के बाद मेरठ के 34 कॉलेजों पर छापेमारी की गई थी। 8 कॉलेजों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया, जबकि 7 को ब्लैक लिस्ट किया गया है।

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छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के सभी आवेदनों के परीक्षण के आदेश समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दिए गए हैं। सत्यापन के बाद ही छात्र को योजना का लाभ मिल सकेगा।

बी। चंद्रकला, जिलाधिकारी, मेरठ