- ऑडिट में पकड़ा गयी विभिन्न विभागों में टोटल 10.93 करोड़ का फर्जी पेमेंट

- शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा 7.45 करोड़ का गोलमाल, भड़के कमिश्नर

VARANASI: स्थानीय निधि लेखा परीक्षा में विभिन्न सरकारी विभागों और निकायों में करीब क्0.9फ् करोड़ रुपये के फर्जी भुगतान को लेकर कमिश्नर आरएम श्रीवास्तव ने संबंधित विभागों को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने उन्होंने ऑडिट ऑब्जेक्शंस का डिस्पोजल न होने पर संबंधित विभाग के हेड, अफसरों और अध्यक्षों को नोटिस जारी करने को कहा है।

समीक्षा में हुए नाराज

बुधवार को ऑडिट ऑब्जेक्शंस की समीक्षा बैठक में उन्होंने बताया कि स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरण, बेसिक शिक्षा समितियों, माध्यमिक विद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा कृषि उत्पादन मंडी समितियों पर तकरीबन क्0.9फ् करोड़ फर्जी भुगतान के आरोप हैं। उन्होंने नगर निकायों पर बकाया फ्.फ्क् करोड़ संपरीक्षा शुल्क की वसूली करने का स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग वाराणसी मंडल उप निदेशक को निर्देश दिया। फर्जी भुगतान के मामले में कमिश्नर ने नगर निगम, वीडीए, जलकल, बेसिक व उच्च शिक्षा विभाग को निशाने पर लिया। सबसे ज्यादा घपलेबाजी बेसिक शिक्षा विभाग में पकड़ी गयी है जहां टीचर्स को शहरी भत्ता के नाम पर लाखों का गलत पेमेंट किया गया है।

नोटिस के साथ वसूलेंगे सरचार्ज

समीक्षा में की गंभीर आपत्तियों पर कमिश्नर ने नाराजगी जताई। उन्होंने वसूली और ऑब्जेक्शंस पर जवाब न दिये जाने के मामले में संबंधित निकायों के अधिकारी व अध्यक्ष को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। ये भी कहा कि समय से जवाब न मिलने पर सरचार्ज भी वसूला जाए। मीटिंग में अपर आयुक्त संयोजक सदस्य उप निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा एसपी चौरसिया के साथ संबंधित विभागों के अफसर मौजूद थे।

यहां-यहां हुआ है ऑब्जेक्शन

- नगर निगम वाराणसी के वर्ष ख्0क्क्-क्ख् में डीजल, मोबिल, आलोक तथा फोटो कापी मद में स्वीकृत बजट से ब्फ्.भ्7 लाख का अधिक व्यय तथा अनियमित भुगतान।

- नगर निगम में ही वित्तीय वर्ष ख्009-क्0 तथा वर्ष ख्0क्0-क्क् में अधिक दर से पेंशन के साथ ही परिवार कल्याण के पेंशन उपादान चिकित्साधिकारियों को नान प्रैक्टिसिंग एलाउंस पर फ्0ब् लाख से अधिक का अनियमित भुगतान।

- वाराणसी विकास प्राधिकरण के रिटायर्ड तथा अन्य कार्यदायी संस्थाओं आदि नाम से ख्0फ्फ्.8ख् लाख असमायोजित अस्थायी अग्रिम भुगतान।

- नगर पालिक परिषदों में जल मूल्य के लिए निर्धारित दर भ्0 रुपये प्रति माह से कम दर से जल मूल्य वसूलने के कारण फ्फ्9.ब्7 लाख की राजस्व हानि।

- ग्रामीण एरिया के बेसिक स्कूलों में शहर की दर से आवास भत्ता दिए जाने के चलते वित्तीय वर्ष ख्009-क्0 से वर्ष ख्0क्क्-क्ख् तक म्क्म्.भ्8 लाख का अनियमित भुगतान।

- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी मंडल की ओर से महाविद्यालयों को एक दिसंबर ख्008 से क्0 मार्च ख्0क्क् तक आवास किराये भत्ते के रूप में क्ख्8.8ख् लाख अधिक अनियमित भुगतान।