-बिहार कैबिनेट का फैसला

-उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग भंग, अब उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग का होगा गठन

-मधेपुरा, सुपौल व सहरसा में कोसी के बाढ़ पीडितों के पुनर्वास के लिए 262 करोड़ की स्वीकृति

-इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर का होगा निर्माण

-महावीर कैंसर संस्थान को पीईटी सीटी स्कैन मशीन के लिए 13 करोड़ रुपए का अनुदान

PATNA: सरकार ने बिहार पुलिस के सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर की तर्ज पर इंस्पेक्टर को भी साल में क्फ् माह के वेतन भुगतान का फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया। कैबिनेट ने उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग को भंग कर उसकी जगह उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग के गठन को अपनी स्वीकृति प्रदान की। खास फैसलों पर गौर करें।

-वर्ष ख्008 में आई कोसी की विनाशकारी बाढ़ में आपदा प्रभावित मधेपुरा, सुपौल एवं सहरसा जिलों के बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास के लिए ख्म्ख्.0क् करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है।

-वैशाली के चेचर संग्रहालय के सम्यक विकास के लिए संग्रहालय के संचालन का दायित्व राज्य सरकार को सौंपने के प्रस्ताव पर भी अपनी मुहर लगा दी है।

- राज्य के विरासत संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे गैर सरकारी संग्रहालयों व संस्थानों जैसे महिला चरखा समिति, राजेंद्र स्मृति संग्रहालय, पटना, गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय, भरतपुरा, एवं बाचस्पति संग्रहालय, अंधराठाढ़ी (मधुबनी) के विकास के लिए बीस लाख रुपए का अनुदान देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। चेचर में भगवान बुद्ध से संबंधित कई पुरावशेष व कलाकृतियां मौजूद हैं।

-पिछले दिनों राज्य सरकार ने बिहार पुलिस के सिपाही से लेकर पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को साल में क्फ् महीने के वेतन भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इसमें इंस्पेक्टर को शामिल नहीं किया गया था। अब बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों में से सिपाही, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक व अवर निरीक्षकों को अवकाश के दिनों में भी काम करने के एवज में एक माह के वेतन के वेतन के बराबर मानदेय भुगतान की स्वीकृति के साथ समाप्त किए गए क्षतिपूर्ति अवकाश को बरकरार रखा जाएगा।

-पटना के महावीर कैंसर संस्थान को जनहित के कायरें के लिए पीईटी सीटी स्कैन मशीन की खरीद के लिए क्फ् करोड़ रुपए के अनुदान की स्वीकृति दी गई।

- इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में विभिन्न निर्माण कायरें, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के लिए ख्भ्.भ् करोड़ रुपए की सहायक अनुदान राशि स्वीकृत की गई, साथ ही, तीन करोड़, म्8 लाख, भ्ब् हजार, 9ख्भ् रुपये की अतिरिक्त राशि से मॉड्यूलर आपरेशन थिएटर के निर्माण की भी स्वीकृति प्रदान की गई। आईजीआईएमएस को स्थापना व्यय हेतु गैर योजना मद से वित्तीय वर्ष ख्0क्भ्-क्म् में भ्0 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।

- सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, क्8म्0 के तहत निबंधित होने वाली संस्थाओं की कार्यकारिणी में कम से कम एक महिला सदस्य की अनिवार्यता को लागू किया गया।

-वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के बाद संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेजों को वित्तीय सहायता के रूप में वर्ष ख्0क्भ्-क्म् में एक अरब, नौ करोड़, भ्म् लाख, ख्0 हजार रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया।

- बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लि। के उन्नयन एवं कार्यालय सुव्यवस्थित करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में ब्0 लाख रुपये तथा ऋण एवं अग्रिम के भुगतान के लिए दस लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई।