-बिहार कैबिनेट मीटिंग में 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर, वित्त रहित शिक्षकों को मिलेगा नियत वेतन
- पुलिसकर्मियों को 13 महीने का वेतन, विधायकों को अब 2 की जगह 3 करोड़
PATNA: जीतन राम मांझी सरकार ने एक बार अपने कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए हैं। पांच घंटे चली इस मीटिंग में महिलाओं को फ्भ् परसेंट रिजर्वेशन देने फैसला किया गया है। मांझी कैबिनेट ने ख्7 प्रस्तावों पर मुहर लगवा दी। ताबड़तोड़ एक के बाद एक फैसले लिए गए। इसमें पुलिसकर्मियों को एक साल में क्फ् महीने का वेतन मिलेगा। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के पुलिसकर्मियों को यह सुविधा दी गई है। विधायकों को क्षेत्र विकास निधि में हर साल अब अब दो करोड़ की बजाय तीन करोड़ मिलेंगे। इसके अलावा वित रहित शिक्षकों को नियत वेतन देने का भी फैसला लिया गया है।
बीपीएससी में एक और मौका
ब्म् हजार स्वच्छता कर्मियों की बहाली पर भी मुहर लगाई गई, साथ ही होमगार्ड के जवानों के मानदेय में भी बढोत्तरी की गई है। किसान सलाहकारों और रसोइया के मानदेय को भी बढ़ाया गया है। मीटिंग में बीपीएससी के एग्जाम देने वालों को एक मौका और दिया गया है। इसके साथ ही सुपौल सहित दो जगहों पर पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इसके अलावा महाधिवक्ता रामबालक महतो को भी हटाने का फैसला लिया गया है।
