- 19 जिले हैं मध्यांचल डिस्कॉम में
- 30 लाख से अधिक उपभोक्ता
- 9 लाख 50 हजार उपभोक्ता लेसा क्षेत्र में
- 600 से अधिक सबस्टेशन डिस्कॉम में
- नये सॉफ्टवेयर से पकड़ में आयेगी फौरन लापरवाही
- सभी सबस्टेशनों में खुलेंगे काउंटर, हेड ऑफिस से होगी मॉनीटरिंग
- उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम उठाने जा रहे कदम
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LUCKNOW: बस कुछ दिन का इंतजार फिर किसी भी उपभोक्ता को नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए न तो महकमे के चक्कर काटने पड़ेंगे न ही बाबुओं को अतिरिक्त धनराशि की अदायगी करनी पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि मध्यांचल की ओर से जल्द ही एक ऐसे सॉफ्टवेयर को एडॉप्ट करने की प्लानिंग की जा रही है, जिसकी मदद से एक झटके में कनेक्शन के आवेदन की तारीख से लेकर कनेक्शन के स्टेटस के बारे में जानकारी हासिल हो सकेगी। खास बात यह है कि मध्यांचल के उच्च अधिकारी भी अपने कार्यालय में बैठकर कनेक्शन के संबंध में जानकारी हासिल कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई कर सकेंगे।
7 दिन का नियम, लगता महीना भर
वैसे तो सात दिन के अंदर ही बिजली कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन कई मामले ऐसे सामने आए हैं, जिसमें देखने में आया है कि बिजली कनेक्शन देने में महीना भर तक लग जाता है। जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, कई बार तो शिकायतों के बावजूद उपभोक्ताओं की कोई सुनवाई नहीं होती है।
पहले काउंटर फिर सॉफ्टवेयर अपडेट
जानकारी के अनुसार, मध्यांचल एमडी की ओर से सबसे पहले तो सभी वितरण केंद्रों में काउंटर खुलवाने की तैयारी है, जिससे उपभोक्ता इन काउंटरों पर आकर कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, आवेदन करने वाले उपभोक्ता को एक पर्ची भी दी जाएगी, जिसमें आवेदन का दिन और समय अंकित होगा। इसके बाद अगले चरण में सॉफ्टवेयर में अपडेशन करते हुए कनेक्शन की प्रक्रिया को सीधे मध्यांचल मुख्यालय से जोड़ दिया जाएगा। जिसकी मदद से एमडी एक क्लिक करते ही किसी भी कनेक्शन के लिए आए आवेदन के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे।
आसानी से पता चलेगा
सॉफ्टवेयर के अपडेट होने के बाद आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि हकीकत में आवेदनकर्ता की ओर से किस तारीख को कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया है। अगर यह पता चल जाता है कि कनेक्शन देने के लिए निर्धारित समयावधि सात दिन से अधिक का वक्त गुजर चुका है तो एमडी की ओर से संबंधित एक्सईएन या एसडीओ से कनेक्शन में देरी मामले के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। जिससे पता चल जाएगा कि आखिर कनेक्शन देने में लापरवाही किस स्तर पर हुई है।
वर्जन
उपभोक्ताओं को सात दिन के अंदर बिजली कनेक्शन दिए जाने चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं हो पाता है। इस व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जल्द ही ऐसी व्यवस्था को क्रियांवित किया जाएगा, जिससे मुख्यालय में बैठकर ही किसी भी नए कनेक्शन के आवेदन के बारे में जानकारी हासिल की जा सकेगी।
- संजय गोयल, एमडी, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि।
