- मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग बंद करने से पहले निवासी और जनप्रतिनिधि से लेना होगा सुझाव

- विकास कार्य जल्द पूरा कराने के दिए निर्देश, कहा अधिकारी सतर्क और सजग रहकर करें काम

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- मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग बंद करने से पहले निवासी और जनप्रतिनिधि से लेना होगा सुझाव

- विकास कार्य जल्द पूरा कराने के दिए निर्देश, कहा अधिकारी सतर्क और सजग रहकर करें काम

BAREILLY:

BAREILLY:

ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर फरीदपुर पर प्रधानमंत्री आवास का आवंटन करने के लिए भ्0 हजार रिश्वत मांग रहे हैं। सैटरडे को जिला विकास एवं समन्वय समिति 'दिशा' की बैठक में बीडीओ पर यह आरोप जनप्रतिनिधियों ने लगाया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें बीडीओ को सस्पेंड करने की मांग की गई। डीएम डॉक्टर पिंकी जोवल ने बैठक से अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

जल्द कर सकेंगे लंबी यात्रा

सिटी रेलवे स्टेशन से इज्जतनगर का डायवर्जन कार्य पूरा हो गया है। जल्द ही बरेली से पूरे देश के लिए यहां से ट्रेनें चलायी जाएंगी। वहीं, बरेली-सीतापुर मार्ग निर्माण में लेटलतीफी पर केंद्रीय मंत्री ने एनएचएआई की सुस्त रफ्तार को तेज करने की नसीहत दी। बताया कि किसानों की मदद के लिए बरेली में दूसरा कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए नवाबगंज में जगह चिह्नित की जा रही है। इसके अलावा आए दिन जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए शहर के बाहरी सर्किल में रिंग रोड का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। फूडपार्क, टेक्सटाइल पार्क के लिए इंवेस्टर को कॉल कर जल्द ही इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की जाएगी।

छूटे हुए को पीएमएवाई

वर्ष ख्0क्क् की सामाजिक और आर्थिक जनगणना में हजारों लोग छूट गए थे। जिन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। दैनिक जागरण आईनेक्स्ट ने इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसके बाद सीडीओ ने शासन को पत्र लिखकर जानकारी दी थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन ने वर्ष ख्0क्क् की जनगणना से छूटे लोगों को भी आवास का लाभ दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। शहर व देहात में विद्युत समस्याओं के बढ़ते मामले पर प्रत्येक फ्राइडे को सुबह क्क् से दोपहर ख् बजे तक तहसील स्तर पर विद्युत विभाग के कार्यालय में जन समस्याओं निस्तारण किया जाएगा।

मानकों की हुई है अनदेखी

मौजूद विधायकों ने फूड सेफ्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मानकों की अनदेखी कर मीट विक्रेताओं को लाइसेंस जारी करने की शिकायत की, जिसके जांच के आदेश दिए गए हैं। निर्माण एजेंसियों को भवन बनाते समय भूकंपरोधी तकनीकी का प्रयोग करने के निर्देश दिए। पीडब्लूडी को हर हाल में मानसून से पहले सड़कों के पैचवर्क पूरा करने के निर्देश दिए। डीएम डॉक्टर पिंकी जोवल ने पॉलीथिन प्रतिबन्धित करने, शहर को साफ रखने में जनप्रतिनिधियों से सहयोग मांगा। अधिकारियों को हिदायत दी कि यदि 'से नो टू करप्शन' में कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी।

प्रोजेक्ट्स की हुई समीक्षा

करीब ब् घंटे चली बैठक में निर्माणाधीन बडे प्रोजेक्ट, सिविल एयरपोर्ट, डिजिटल इंडिया, फ्लाईओवर्स के निर्माण, एनएचएआई के निर्माण, प्रधानमंत्री उच्ज्वला योजना, कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना, टेक्सटाइल पार्क, फूड पार्क, सहित गन्ना किसानों के भुगतान, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण च्योति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, राज्य पोषण मिशन, स्वच्छ पेयजल योजना समेत कई बिन्दुओं पर समीक्षा की गई। बैठक में सांसद धर्मेन्द्र कश्यप समेत जिले के अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।