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RANCHI : मनी लाउंड्रिंग एक्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हाथों जब्त की गई संपत्ति पर अवैध कब्जा शुरू हो गया है। ईडी के झारखंड सेंटर को जब इसकी सूचना मिली तो इस सूचना से ईडी  मुख्यालय को अवगत कराया गया। आग्रह किया गया है कि झारखंड सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा पुलिस मुख्यालय अपने स्थानीय पुलिस से सभी जब्त संपत्ति की निगरानी करवाए, ताकि उसपर अवैध कब्जा न हो सके।

भेजे गए डिटेल्स
कुछ दिन पूर्व जमशेदपुर में जब्त की गई शिवांश स्टील प्राइवेट लिमिटेड की जब्त संपत्ति पर अवैध कब्जे की सूचना ईडी को मिली तो ईडी के अधिकारियों ने जमशेदपुर पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की। झारखंड में 65 जगहों पर ईडी ने जमीन व मकान जब्ती की कार्रवाई की है। जिसका ब्योरा भी ईडी मुख्यालय को भेजा गया है ताकि निगरानी तंत्र को उक्तसंपत्ति से अवगत कराया जा सके।

रजिस्ट्री न हो जाए रोकने की हो व्यवस्था

ईडी के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्त से आग्रह किया जा रहा है कि वे अपने-अपने जिले के रजिस्ट्री कार्यालय को जब्त संपत्ति के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा दें। उक्त संपत्ति से संबंधित रजिस्ट्री कार्यालय में 'स्टॉप रजिस्ट्री' का लॉक लग जाए ताकि कोई चाहकर भी उक्त जमीन की रजिस्ट्री न करवाने पाए। यही व्यवस्था अंचल कार्यालयों में भी हो ताकि कोई उक्त भू-खंड या मकान का नामांतरण न करवाने पाए।

ईडी के पास मैनपावर नहीं
पत्र में यह भी कहा गया है कि ईडी के पास इतना मैनपावर नहीं है कि वह अपनी सभी जब्त संपत्तियों की निगरानी कर सके, इसलिए संबंधित जिले की पुलिस को इसके लिए आदेशित करवाना अति आवश्यक है। अब उक्तसंपत्ति की निगरानी होगी।

यह है 65 संपत्ति, जिसे ईडी ने किया है अटैच

* सिमडेगा में आठ जगहों पर करीब आठ एकड़ जमीन
* रांची में 45 जगहों पर करीब 30 एकड़ भूखंड व फ्लैट
* देवघर में छह जगहों पर करोड़ों की जमीन व फ्लैट
* चाईबासा में पांच जगहों पर करोड़ों की जमीन व फ्लैट,
* जमशेदपुर में करोड़ों के दो फ्लैट।

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