आयकर में छूट की सीमा को 1.80 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है.
बचत खाते में दस हजार रुपये ब्याज मिलने पर आयकर नहीं लगेगा.
बजट में दो लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक की सालाना आय पर 10 प्रतिशत,
पांच से दस लाख की आय पर 20 प्रतिशत
दस लाख से अधिका आय पर 30 प्रतिशत आयकर देना होगा.
आयकर की वसूली में 32 हजार करोड़ रुपए की कमी आई है.
नकारात्मक सूची में दर्ज सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर लगेगा सेवा कर.
सेवा कर की दर दस प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है.
भारतीय सिनेमा के सौ साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रिकार्डिंग सेक्टर से सेवा कर हटा लिया गया है.
कारपोरेट कर दरों में कोई बदलाव नही किया गया है और प्रत्यक्ष कर संहिता इस वर्ष लागू नहीं होगी.
वित्त मंत्री ने बताया कि काले धन पर संसद में श्वेत पत्र जारी होगा और इस बारे में 82 देशों से समझौते किए गए हैं.
उन्होंने कहा कि सब्सिडी के नए तरीकों पर विचार किया जा रहा है और उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी दी जाएगी.
उनका कहना है कि गैर-जरूरी सब्सिडी खत्म की जाएगी और किसानों को उर्वरकों पर सीधे सब्सिडी दी जाएगी. किसानों को मोबाइल के जरिए सब्सिडी दी जाएगी.
होम लोन पर ब्याज में एक प्रतिशत की छूट जारी रहेगी.
महिला स्वसहायता समूहों को और अधिक सुविधा देने की घोषणा.
बजट में कृषि क्षेत्र में 18 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है. हरित क्रांति के लिए 1 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को ब्याज में तीन प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
किसान क्रेडिट को स्मार्ट कार्ड में बदला जाएगा जिसका इस्तेमाल एटीएम में भी हो सकेगा.
नाबार्ड के लिए दस हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
वित्त मंत्री का कहना है कि उत्तरी भारत में हरित क्रांति का असर दिखना शुरू हो गया है.
विमान कंपनियां अब विमान में प्रयुक्त होने वाले ईंधन का सीधे आयात कर सकती हैं. अभी तक केवल सरकारी तेल कंपनियां ही इनका आयात कर सकती थीं.
चौबीस हजार गांवों में सड़कों के विकास के लिए बीस हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे.
गांवों में शौचालय के लिए 14 हजार करोड़ रुपये का आवंटन.
मनरेगा पर 34 प्रतिशत धनराशि और खर्च की जाएगी.
छात्रों को शिक्षा ऋण के लिए एजूकेशन गारंटी फंड बनाया जाएगा.
छह हजार नए स्कूल और सात नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया जाएगा और राशन की नई दुकानें खोली जाएंगी.
पीडीएस को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले साल देश भर में पोलियो का एक भी मामला सामने नहीं आया है.
एनआरएचएम योजना में 20,822 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
रक्षा बजट 1,93,407 करोड़ रुपए करने का एलानएक्साइज ड्यूटी और सेवा कर में बढ़ोत्तरी की वजह से सभी सामान महंगे होंगे. बड़ी कारों पर 24 फीसदी एक्साइज ड्यूटी कर दी गई है.
चांदी के आभूषणों पर से उत्पाद शुल्क में पूरी छूट
इनकम टैक्स में छूट
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