- 31 जनवरी तक सभी विभाग 15वें वित्त आयोग के तहत वांछित सूचनाएं कराएंगे उपलब्ध
- वित्त मंत्री ने ली 15वें वित्त आयोग को भेजे जाने वाले सूचना विषयक की बैठक
>DEHRADUN: वित्त मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में संसाधन वृद्धि व 15वें वित्त आयोग को भेजे जाने वाली सूचना विषयक बैठक संपन्न हुई। सचिवालय ऑडिटोरियम में आयोजित बैठक में वित्त मंत्री ने सभी डिपार्टमेंट्स को 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र पर वांछित सूचनाएं 31 जनवरी तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
16 हजार करोड़ का लक्ष्य निर्धारित
वित्त मंत्री ने ऐसे विभाग जिनके द्वारा सेवा सुगम करने, सेवा में प्रमाणिकता लाने, व्यय नियंत्रण में किये जा रहे प्रयास व उपलब्धि बढ़ाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने आगामी वर्ष के लिये खनन, आबकारी, वाणिज्य कर, स्टॉम्प व निबंधक, वन एवं पर्यावरण, सिंचाई, परिवहन व ऊर्जा विभागों को वित्तीय संसाधन बढ़ाकर 16 हजार 20 करोड़ करने का लक्ष्य निर्धारित किया। इस वित्तीय वर्ष में इन विभागों के लिये 15 हजार 57 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित था। जिसमें माह दिसंबर 2017 तक आबकारी विभाग द्वारा 1843 करोड़, खनन विभाग ने 266 करोड़, स्टॉम्प एवं निबंधक द्वारा 652 करोड़, वाणिज्य कर द्वारा 5759 करोड़, परिवहन द्वारा 501 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की जा चुकी है। बैठक में वित्त मंत्री द्वारा समस्त विभागों को 15 से 20 प्रतिशत लक्ष्य बढ़ाने के निर्देश दिये। बताया कि इस वित्तीय वर्ष में गत वर्ष की अपेक्षा अब तक आर्थिक संसाधन प्राप्ति में आबकारी विभाग द्वारा 12 प्रतिशत, खनन ने 25, स्टॉम्प व निबंधक ने तीन, वाणिज्य कर ने 12 प्रतिशत व परिवहन विभाग द्वारा 24.4 प्रतिशत की वृद्धि की है।
आबकारी का लक्ष्य 2550 करोड़
वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि आगामी वर्ष में आबकारी के लिये 2550 करोड़, परिवहन के लिये 700 करोड़, खनन के लिये 550 करोड़, वाणिज्य के लिये 7600 करोड़ की आर्थिक संसाधन प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कहा, प्रदेश का 70 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा योजना के बजट में 2 प्रतिशत अंश ग्रीन बोनस के रूप में दिये जाने का अनुरोध किया गया है। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहां आर्थिक संसाधन कम है। वित्त मंत्री ने वन निगम के आर्थिक संसाधन में वृद्धि के लिये अलग से बैठक आयोजित करने के निर्देश एसीएस डॉ। रणबीर सिंह को दिए। इस दौरान बैठक में प्रमुख सचिव वित्त राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास मनीषा पंवार, सचिव वित्त अमित सिंह नेगी आदि मौजूद रहे।
