- शहर के विकास के लिए नगर निगम बोर्ड ने पारित किया बजट
- सपा पार्षद दल के नेता ने दिया मोशन, गिनाई बजट में गलतियां
BAREILLY:
मिनी सदन ने ट्यूजडे को शहर के विकास पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय और व्यय के बजट पर बगैर चर्चा किए ही महज 15 मिनट में मंजूरी दे दी। विपक्षी दल के मेंबर्स ने सदन में जमकर हंगामा किया, लेकिन जब उनकी नहीं सुनी गई तो सपा पार्षद दल के नेता राजेश अग्रवाल ने मेयर के सामने मोशन रख दिया। नगर निगम बजट की गलतियां गिनाते हुए सपा पार्षदों ने नारेबाजी की और नगर निगम में प्रस्तुत बजट को घाटे का बजट बताया। संशोधन के बाद सदन ने सर्वसम्मति से 3.80 अरब रुपए के बजट पर मुहर लगा दी। यहां नगर आयुक्त राजेश कुमार श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त ईश शक्ति सिंह मौजूद रहे।
सदन को साैंपा मोशन
सपा पार्षद दल के नेता राजेश अग्रवाल समेत अन्य सपा पार्षदों ने बजट में कई मदों पर आपत्ति दर्ज कराई। मेयर को दिए मोशन यानि आपत्ति पत्र में लिखा था कि मूल बजट के साथ आय-व्यय में जो बदलाव किया गया है इसका कोई कारण नहीं लिखा। प्रपत्र 25 के विषय पर जानकारी चाही जो नहीं मिली। बगैर कार्यकारिणी में चर्चा हुए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत बजट नियमानुसार गलत है। नाले सफाई के लिए 50 लाख के स्थान पर एजेंडे में 5 करोड़ रुपए लेखा अधिकारी ने दर्शाया है। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की पुरानी एजेंसियों ने जो बिल नगर निगम में दिए वह भी गलत हैं। नगर निगम के रिक्शे गायब कर दिए गए। विरोध के बीच मेयर डॉ। उमेश गौतम ने सदन की सहमति पर बजट पास कर दिया।
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बढ़ा 'वसूली' का लक्ष्य
जलकर - जलकर वसूली के लक्ष्य में करीब दो करोड़ की बढ़ोत्तरी पर सदन ने सहमति जताई है। 17 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य है।
विज्ञापन - विज्ञापन से वसूली के लक्ष्य में 2 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। 5 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य रखा गया है।
रोड कटिंग का शुल्क - कं पनी, व्यक्तिगत, सरकारी निर्माणदायी संस्थाएं रोड कटिंग वसूली का लक्ष्य 2 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है।
फेरीवालों से शुल्क व अन्य - सड़कों के किनारे और नगर निगम की स्थापित मार्केट से अबकी बार वसूली का लक्ष्य 1 करोड़ तय हुआ है।
खुली भूमि से किराया - नगर निगम की जमीन पर आयोजन करने का शुल्क अदा करना पड़ेगा। 1 करोड़ वसूली का लक्ष्य तय हुआ है।
लाइसेंस फीस - लाइसेंस फीस में करीब 20 गुना बढ़ोत्तरी की गई है। लाइसेंस लेने के लिए 20 हजार रुपए शुल्क अदा करना पड़ेगा।
अर्थ दंड - नगर निगम के आदेशों की अवहेलना या लेटलतीफी करने पर 50 लाख रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा गया है।
भवन किराए पर - नगर निगम के खाली पड़े कमरों का आवंटन किया जाएगा। यहां से करीब 5 लाख रुपए की आय संभावित है।
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व्यय
सीवर - स्वच्छता मिशन के तहत प्रस्तावित 1.30 करोड़ रुपए के बजट में 3.50 करोड़ रुपए अधिक व्यय करने को मंजूरी मिली है।
डीजल - वाहनों के लिए डोर टू डोर प्रक्रिया होने के बाद 6 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट में 1 करोड़ रुपए की कटौती हुई है।
स्ट्रीट लाइट - एलईडी से रोड, डिवाइडर, मोहल्ले और गलियां रोशन करने के लिए 4 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर बोर्ड की मंजूरी मिली।
सड़क - यातायात सुविधाओं के लिए 2 करोड़ की बढ़ोत्तरी की गई है। सड़क निर्माण के लिए 32 करोड़ रुपए मिले हैं।
मलिन बस्ती - मलिन बस्तियों में सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 5.75 करोड़ रुपए के बजट पर सदन ने मुहर लगाई है।
डलावघर - डलावघरों की मरम्मत व देखरेख के लिए प्रस्तावित 1 करोड़ के प्रस्ताव को कम कर 25 लाख रुपए का बजट मिला है।
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटर - सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग के लिए 25 लाख का बजट प्रस्तावित था। जिसे 50 लाख रुपए कर दिया गया है।
विधिक संबंधी व्यय - विधिक यानि कानूनी मामलों के व्यय को कम किया गया है। 60 लाख रुपए के प्रस्तावित बजट को अब 40 लाख प्रस्तावित है।
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वित्तीय वर्ष 2018-19 के मूल बजट का सारांश
वास्तविक आय - 2.77 अरब
प्रस्तावित व्यय - 3.10 अरब
प्रारंभिक अवशेष - 1.01 अरब
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कहां कितना होगा खर्च
जल निस्तारण - 26 करोड़ 25 लाख 10 हजार
स्वच्छता - 88 करोड़ 42 लाख
सुरक्षा - 27 करोड़ 53 लाख
निर्माण - 1 अरब 60लाख
विद्युत - 4 करोड़
बोर्ड बैठक में शहर के विकास के लिए प्रस्तुत बजट में कुछ संशोधन कर उसे बोर्ड ने मंजूरी दी है। इसी महीने सामान्य बैठक होगी, जिसमें हाउस टैक्स की दरें कम करने की घोषणा की जाएगी।
डॉ। उमेश गौतम, मेयर
