तीन नई इंडिया रिजर्व बटालियन को कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
- 19 जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाई का गठन
- 280 मिडिल स्कूलों को प्लस टू में अप्रेगड किया गया
- 1600 रुपए प्रति क्विंटल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य
- 10 एकड़ जमीन देवघर में ईएसआइसी के हॉस्पिटल के लिए
RANCHI (29 Nov) : राज्य सरकार ने राज्य में तीन नए इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग के इस प्रस्ताव के साथ ही कुल ख्ब् मामलों पर मुहर लगी। इंडिया रिजर्व बटालियन की जो तीन नई इकाई स्थापित की जाएगी, उनमें आइआरबी-8 (गोड्डा), आइआरबी-9 (गिरिडीह) और आइआरबी-क्0 (पलामू) शामिल है। हर बटालियन में क्007 पदों का सृजन किया गया है। इस प्रकार कुल फ्0ख्क् पदों पर नियुक्ति होगी।
एसटीएफ की ट्रेनिंग
बटालियन के कुल ख्भ् परसेंट कंपोनेंट को स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी। इनकी उग्रवाद, आतंकवाद या नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में पोस्टिंग होगी। मंत्रीमंडल से स्वीकृति मिलने के बाद अब इन पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी नियुक्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय के मानक के अनुरूप ही होगी।
अपग्रेड होंगे स्कूल
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति मिली। इसके तहत राज्य के ख्80 माध्यमिक स्कूलों को प्लस-टू स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। फिलहाल राज्य में प्राथमिक स्कूलों की संख्या ब्0क्7ब्, माध्यमिक विद्यालयों की संख्या ख्म्फ्0 और प्लस-टू स्कूलों की संख्या ख्फ्0 ही है। सर्व शिक्षा अभियान एंव राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत निर्धारित नीति के तहत हर एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय, हर दो किलोमीटर की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय, हर भ् किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक विद्यालय और हर 7 से 8 किलोमीटर की परिधि में एक प्लस-टू स्कूल होना आवश्यक है। राज्य में अभी भी ऐसे कई इलाके हैं, जहां फ्0 किलोमीटर की दूरी तय कर बच्चों को प्लस-टू स्कूल जाना पड़ता है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने ख्80 स्कूलों को अपग्रेड करने का फैसला लिया है।
नागरिक सुरक्षा इकाई का गठन
कैबिनेट ने एक अन्य अहम फैसला लेते हुए राज्य के क्9 जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाई गठित करने की मंजूरी दी। इसके तहत हर जिले में क्00 की संख्या में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर नियुक्त किये जाएंगे। किसी भी आपदा के दौरान इन वॉलेंटियर्स की सेवा ली जाएगी। पहले से रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, साहेबगंज और गोड्डा में नागरिक सुरक्षा इकाई गठित की जा चुकी है। इन जिलों के अलावा शेष बचे क्9 जिलों में यह इकाई गठित होगी। इनमें शामिल लोगों को म्-म् दिनों की पांच ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान हर दिन मानदेय के रूप में प्रति व्यक्ति ख्भ्0 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा इन वॉलेंटियर्स से जब भी काम लिया जाएगा, उन्हें प्रतिदिन ख्भ्0 रुपए मानदेय के रूप में दिए जाएंगे।
सर्टिफिकेट अफसर होंगे नियुक्त
कैबिनेट ने बिहार-उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत सर्टिफिकेट अफसर नियुक्त करने की भी मंजूरी दी। हर जिले में एक सर्टिफिकेट अफसर रखे जाएंगे। इस पद पर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी और राज्य सरकार का कोई पदाधिकारी या केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति होगी, जिनकी उम्र म्भ् साल से कम होगी। इन्हें कमिश्नर की स्वीकृति से डीसी द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा।
ईएसआईसी की सुविधा
कैबिनेट ने देवघर के मधुपुर स्थित अरबा अंचल में राज्य कर्मचारी भविष्य निधि (ईएसआइसी) के अस्पताल के लिए क्0 एकड़ जमीन आवंटित करने की भी स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा किसानों से धान खरीदने के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य में राज्य सरकार ने अपनी ओर से क्फ्0 रुपए अतिरिक्त बढ़ोत्तरी का फैसला लिया है। केंद्र ने क्ब्70 रुपए प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की थी। अब यह क्म्00 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा।
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पत्रकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में राज्य के पत्रकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत राज्य सरकार की ओर से इस वर्ष ख्000 पत्रकारों का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। इस योजना के तहत क्8 से म्0 साल की उम्र तक के पत्रकार अधिकतम भ् लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकेंगे। यह इंश्योरेंस कैशलेस होगा। इसके तहत अनुबंधित कंपनी के द्वारा चिन्हित अस्पतालों में बीमित पत्रकार और उनके आश्रित (पति-पत्नी और दो बच्चे) का कैशलेस इलाज होगा। अन्य अस्पतालों में इलाज कराने की स्थिति में बीमित पत्रकार को कंपनी की ओर से प्रतिपूर्ति दी जाएगी। इस साल प्रति पत्रकार भ्000 रुपए के हिसाब से कुल एक करोड़ रुपए खर्च होंगे।
