प्रस्ताव पर मुहर लगा दी
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LUCKNOW : राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दोगुना हाउस रेंट अलाउंस आैर दोगुना नगर प्रतिकर भत्ता अगस्त देने का निर्णय लिया है। इसका फायदा प्रदेश के 15 लाख राज्य कर्मचारियों को होगा जिनमें 5.5 लाख शिक्षक और करीब एक लाख शिक्षणेत्तर कर्मचारी भी हैं। यह एक जुलाई, 2018 से लागू माना जाएगा और अगस्त की सैलरी में यह जोड़कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने वित्त विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। ध्यान रहे कि यह फैसला राज्य सरकार द्वारा गठित वित्त समिति की संस्तुतियों के आधार पर लिया गया है। इसकी जानकारी खुद वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल और प्रमुख सचिव वित्त संजीव मित्तल ने कैबिनेट के बाद दी।

10,500 रुपये तक फायदा

क्चकैबिनेट द्वारा लिए गये इस फैसले के बाद राजधानी लखनऊ में कार्यरत राज्य कर्मचारियों को न्यूनतम एक हजार रुपये से लेकर 10,500 रुपये तक बढ़े हुए एचआरए का फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि यह दोनों ही भत्ते वर्ष 2008 में बढ़ाये गये थे। वहीं एक अगस्त 2016 को एचआरए में बीस फीसद की बढ़ोतरी राज्य सरकार द्वारा की गयी थी जिससे राज्य सरकार पर करीब 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आया था। वहीं एचआरए में हालिया वृद्धि से राज्य सरकार पर 2223 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आएगा। ध्यान रहे कि इसमे पूर्व में हुई बीस फीसद बढ़ोतरी का व्ययभार शामिल है। इसके अलावा नगर प्रतिकर भत्ते का भुगतान करने से राज्य सरकार पर करीब 175 करोड़ का व्ययभार आएगा।

फिरोजाबाद को भी किया शामिल

वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने एचआरए के लिए नगरों के वर्गीकरण में भी बदलाव किया है। फिरोजाबाद को पहली बार पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले 'एÓ क्लास के 15 शहरों में शामिल किया गया है। वहीं बी क्लास के शहरों में सभी जिला मुख्यालयों और पचास हजार से 5 लाख की आबादी वाले शहरों को शामिल किया गया है। 'सीÓ क्लास के शहरों में पचास हजार से कम आबादी वाले शहर होंगे। इसी तरह सीसीए के तहत पहली श्रेणी में लखनऊ, कानपुर, नोएडा, दूसरी श्रेणी में बनारस, मेरठ, आगरा और इलाहाबाद और तृतीय श्रेणी में बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ तथा चौथी श्रेणी में एक लाख से ऊपर की आबादी के नगरीय क्षेत्र शामिल हैं।

इस तरह मिलेगा नया एचआरए

क्लास-ए के शहरों में लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झांसी, सहारनपुर, मुरादाबाद शामिल है।इसमें न्यूनतम बढ़ोतरी- 1100 आैर अधिकतम बढ़ोतरी-10500 रुपये है। वहीं क्लास-बी के शहर : सभी जिला मुख्यालय और पचास हजार से पांच लाख तक की आबादी वाले शहर हैं। इसमें न्यूनतम बढ़ोतरी-550 रुपये आैर अधिकतम बढ़ोतरी- 5250 है। वहीं क्लास-सी : क्लास ए और बी को छोड़कर बचे सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र है। इसमें न्यूनतम बढ़ोतरी- 365 आैर अधिकतम बढ़ोतरी- 3500 रुपये है। वहीं  नगर प्रतिकर भत्ता कैबिनेट ने नगर प्रतिकर भत्ते को अब ग्रेड वेतन की जगह पर करने की बजाय लेवल से तय किया है। इसमें 1300 से 1800 ग्रेड पे के कर्मचारियों को लेवल-1, 1900 से 2000 तक के ग्रेड पे वाले कर्मचारियों को लेवल-2 से लेवल-5 तक, 4200 से 4800 ग्रेड पे वाले कर्मचारियों को लेवल-6 से लेवल-8 और 5400 से अधिक ग्रेड पे वाले कर्मचारियों को लेवल-9 और ऊपर के लेवल में रखा गया है।

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