- यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को सीमेंट और टायर-ट्यूब पर बढ़ाया आधा परसेंट वैट

- कैबिनेट ने लिया कई अहम डिसीजन, कई प्रस्तावों को कैबिनेट ने दी मंजूरी

LUCKNOW: अखिलेश कैबिनेट ने मंगलवार को मीटिंग में कई अहम डिसीजन लिये। कैबिनेट ने सीमेंट और टायर ट्यूब (ट्रैक्टर को छोड़कर) पर आधा प्रतिशत वैट बढ़ा दिया है। इससे सरकार 160 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सालाना आय होने का अनुमान है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए सीमेंट और टायर ट्यूब पर लगने वाले अतिरिक्त कर को 1.5 प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत करने का निर्णय किया है। इन वस्तुओं पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में दो प्रतिशत जबकि गुजरात में ढाई प्रतिशत कर देय है।

ई रिक्शा वैट फ्री

सरकार ने एक और अहम डिसीजन लेते हुए मुफ्त दिए जाने वाले बैटरी मोटर चालित रिक्शे को वैट फ्री कर दिया है। प्रदेश सरकार शहरी रिक्शा चालकों को मोटर और बैट्री चालित रिक्शा फ्री में उपलब्ध कराए जाने की योजना का पूरा खर्च खुद उठा रही है इसलिए योजना के तहत दिए जाने वाले रिक्शों को वैट से मुक्त कर दिया गया है।

मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन नीति को मंजूरी

कैबिनेट ने मल्टीप्लेक्स को बढ़ावा देने के लिए मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन नीति 2015 को भी पांच वर्ष के लिए 31 मार्च 2020 तक लागू करने को मंजूरी दी है। अब राजस्व आय बढ़ाने के लिए 12.50 परसेंट वैट वाली तमाम चीजों पर आधा परसेंट और एडीशनल टैक्स लगाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिली है।

इनको भी मिली कैबिनेट की मंजूरी

पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए चीनी उद्योग को जेनरेशन और आसवनी प्रोत्साहन नीति 2013 में संशोधन किया गया है। जबकि निर्यात नीति 2015-20 को मंजूरी दे दी गयी है। साथ ही अवस्थापना और औद्योगिक निवेश नीति 2012 में संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा तृतीय सेवा संशोधन नियमावली और खवाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय की प्रथम परि नियमावली को भी मंजूरी दे दी गयी है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में फ्री में अल्ट्रासाउंड की सुविधा देने को मंजूरी दे दी गयी है।

आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट

कैबिनेट ने एक और अहम डिसीजन लेते हुए ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का दायित्व अब पर्यटन विभाग से लेकर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में प्लेयर्स पवेलियन और हाईटेक ड्रेसिंग रूम के निर्माण के संबंध में कार्यदायी संस्था आवास विकास परिषद को लागत सीमा में छूट की सुविधा देने का फैसला किया गया है। इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र और लायन सफारी के फैसिलिटेशन सेंटर के सेकेंड फेज की योजना को भी मंजूरी मिल गयी है।

सोलर प्लांट: चुने गये 15 डेवलपर

कैबिनेट ने सोलर लाइट पॉलिसी के तहत 215 मेगावॉट कैपिसिटी के लिए 15 प्रोजेक्ट डेवलपर के सेलेक्शन को मंजूरी दे दी है। मालूम हो कि यूपीनेडा ने 215 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना के लिए टैरिफ आधारित बिडिंग इंवाइट की थी। इस पर उच्चस्तरीय समिति ने इसी साल चार जुलाई को विचार किया और गुजरात की अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड समेत 15 बिडर से मिले नियत कोटेड टैरिफ को स्वीकार योग्य पाया।

एटा में पैदा होगी 2660 मेगावाट एनर्जी

एटा के गांव मलावन में जवाहरपुर 2660 मेगावाट तापीय परियोजना की स्थापना का निर्णय लिया गया है। यह सुपर क्त्रिटिकल तापीय परियोजना, जिला एटा स्थित गांव मलावन में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन स्पेशल पर्पज व्हिकल जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि द्वारा राजकीय क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत 8 हजार 78 करोड़ 56 लाख रुपये होगी। इसका निर्माण कार्य मई, 2016 तक प्रारम्भ होगा और उत्पादन 2020.21 तक शुरू हो सकेगा। यहां से मिलने वाली 1320 मेगावाट बिजली यूपी के लिए मिलेगी।