कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले, पेट्रोल-डीजल पर सेस खत्म
देहरादून
उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के बाद से ही लगातार सरकारी निर्माण कार्यो के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में काम करने वाले उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यूपीआरएनएनन) को आखिकार राज्य सरकार ने किनारा करने का फैसला कर लिया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस एजेंसी को अब कोई काम न देने का फैसला किया गया है। राज्य में लंबे समय से यूपीआरएनएन को काम न देने की मांग उठती रही है, लेकिन इससे पहले किसी भी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। यूपीआरएनएन संयुक्त उत्तर प्रदेश के समय से ही पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण कार्य करता रहा है, अलग राज्य बनने के बाद भी उत्तर प्रदेश की इस सरकारी एजेंसी से राज्य सरकार का मोहभंग नहीं हुआ और इसे लगा बड़े-बड़े प्रोजेक्ट दिये जाते रहे।
विवादों में रहा है यूपीआरएनएन
यूपी निर्माण निगम लगातार विवादों में रहा है और इसके अधिकारियों पर समय-समय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। इन आरोपों की पुष्टि पिछले दिनों तब हुई जब निगम के अफसरों और ठेकेदारों पर मारे गये इनकम टैक्स के छापों में अरबों रुपये का गड़बड़झाला पाया गया। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि यूपी निर्माण निगम जो काम कर रहा है या जिन कामों को पूरा कर चुका है, उनके तकनीकी आकलन के लिए टीम बनाई जा रही हैं।
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पेट्रोल-डीजल से सेस हटाया गया
कैबिनेट बैठक में पेट्रोल और डीजल से सेस खत्म करने का भी फैसला लिया गया है। ये खबर दैनिक जागरण आई नेक्स्ट ने पहले ही बता दी थी। अब तक राज्य में पेट्रोल पर प्रतिलीटर ख्भ् पैसे और डीजल पर प्रतिलीटर भ्0 पैसे सेस लिया जा रहा था। सेस खत्म किये जाने पर राज्य सरकार को करीब ख्म् करोड़ रुपये का नुकसान होगा, हालांकि वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने दैनिक जागरण आई नेक्स्ट से कहा था कि इसकी भरपाई अन्य स्रोतों से की जाएगी। राज्य सरकार को उम्मीद है कि सेस हटाने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत यूपी के बराबर हो जाने से राज्य में इनकी बिक्री बढ़ेगी।
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कैबिनेट में लिये गये अन्य फैसले
-गंगा मैनेजमेंट बोर्ड के गठन के लिए राज्य के प्रस्ताव को कैबिनेट की सब कमेटी अंतिम रूप देगी। कमेटी में मंत्री प्रकाश पंत, सुबोध उनियाल और हरक सिंह रावत शामिल।
-नैनीताल में रोडवेज के डिपो और बस अड्ड़े से सटी कृषि विभाग की करीब आधा हेक्टेयर जमीन रोडवेज को निशुल्क दी जाएगी।
- राशन की 9ख्00 दुकानों में पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी। पास मशीनें लगेंगी, आधार से लिंक इन मशीनों में कार्ड धारक का पूरा विवरण होगा। इससे राशन में फर्जीवाड़ा रुकेगा।
- कर्मचारीे भविष्य निधि के उपयोग का दायरा बढ़ा दिया है। कर्मचारी अपनी भविष्य निधि का अपने किसी भी कार्य के लिए उपयोग कर सकेंगे।
-पीजी स्तर पर उच्च शिक्षा करने वाले डाक्टरों को तीन साल तक आधा वेतन मिलेगा। अब तक केवल पहले दो साल तक ही सरकार भ्0 फीसदी वेतन देती थी। इन डाक्टरों को पांच साल तक राज्य में ही सेवाएं देने का बांड भरना होगा।
- वाणिच्य कर विभाग में लंबित सभी वादों को निपटाने के लिए सरकार व्यापारियों को वन टाइम सेटलमेंट का मौका देगी। व्यापारी सेल्फ एसेसमेंट कर अपना विवरण विभाग में जमा कर सकते हैं।
