- मैदानी स्कूलों में मिड डे मील अक्षय पात्र फाउंडेशन के हवाले
कैबिनेट की बैठक में लिये गये कई महत्वपूर्ण फैसले
DEHRADUN : राज्य कैबिनेट ने हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर जिलों के साथ ही नैनीताल और देहरादून जिलों के मैदानी भागों के फ्7 सौ स्कूलों के फ् लाख म्0 हजार बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अक्षय पात्र फाउंडेशन को सौंपने को मंजूरी दे दी है। यह फाउंडेशन जिले में एक ही जगह खाना बनाएगा और यहीं से पूरे जिले के स्कूलों में भेजा जाएगा। भोजन बनाने के स्थान से स्कूल की अधिकतम दूरी ब्0 किमी निर्धारित की गई है। मैदानी क्षेत्रों में इस योजना के अच्छे नतीजे मिलने पर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भी इसे लागू किया जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि भोजनमाताओं के भविष्य पर इस योजना का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे भोजन परोसने व बर्तनों को सहेजने का काम करेंगी।
खाद्य सुरक्षा योजना मई से
राज्य में एपीएल परिवारों को एक बार फिर सस्ता अनाज मिल सकता है। हालांकि इसके लिए अभी और 8 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। कैबिनेट ने अगले साल मई से एपीएल परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना लागू करने का फैसला किया।
दो दिन मंत्री सुनेंगे समस्याएं
कैबिनेट में लिए गये फैसले के अनुसार अब सभी मंत्री सप्ताह में दो दिन बुधवार और बृहस्पतिवार दोपहर क्ख् बजे के बाद विधानसभा में बैठेंगे और आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे। यह फैसला राज्य सरकार की सुशासन की नीति के तहत लिया गया है।
सड़क सुरक्षा कोष को मंजूरी
बैठक में उत्तराखंड सड़क सुरक्षा कोष का गठन और नियमावली को मंजूरी दी गई। परिवहन और पुलिस से वसूल की गई जुर्माने की ख्भ् फीसद राशि इस कोष में जमा की जाएगी। यह कोष सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए काम करेगा। इसके लिए मुख्यसचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा।
वाणिज्य कर व मनोरंजन कर विभाग मर्ज
कैबिनेट ने वाणिज्य कर विभाग को और मनोरंजन कर विभाग का एकीकृत करने को भी मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के अनुसार मनोरंजन कर विभाग अब समाप्त हो जाएगा। इस विभाग का वाणिज्य कर विभाग में मिलाकर विभाग का नाम राज्य कर विभाग हो जाएगा।
सराय एक्ट में बदलाव
कैबिनेट ने सराय एक्ट क्8म्7 में भी बदलाव को मंजूरी दी है। राज्य में अब तक होटल व्यवसाय इसी एक्ट के तहत संचालित हो रहा है। अब नए होटलों के लिए रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड टूरिच्म डेवलमेंट बोर्ड में होगा। सराय एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन हैं, वे भी इसी बोर्ड में शिफ्ट हो जाएंगे।
कोडियाला तक एचआरडीए
कैबिनेट ने एक अन्य अहम फैसला लेते हुए ऋषिकेश से कौडियाला तक सड़क के दोनों ओर क् किलोमीटर का क्षेत्र हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण में सम्मिलित करने को मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने असम राइफल सैनिक कल्याण को रायपुर में भूमि आवंटित की गई। असम राइफल पूर्व सैनिक कल्याण समिति को रायपुर में दी जमीन के बदले मिलने वाली राशि को भी माफ करने का फैसला किया है।
