- कैबिनेट की बैठक में लिये गये कई महत्वपूर्ण फैसले

- पिरुल से बिजली बनाने की नीति को भी मिली मंजूरी

देहरादून. थर्सडे को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. इन फैसलों में उपनल और पीआरडी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का फैसला भी शामिल है. कैबिनेट में विधानसभा के बजट सत्र के सत्रावसान की संस्तुति भी दी गई. सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी.

उपनलकर्मियों का वेतन बढ़ा

अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे राज्य के 21 हजार उपनल कर्मचारियों को वेतन 1500 रुपये बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही पीआरडी जवानों के मानदेय में प्रतिदिन 50 रुपये बढ़ोत्तरी की गई है. उपनलकर्मियों ने चेतावनी दी थी कि यदि इस कैबिनेट में उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे अगले ही दिन हड़ताल पर चले जाएंगे.

अलकलन्दा होटल का एक हिस्सा यूपी को

हरिद्वार स्थित अलकनंदा होटल परिसर में 2900 वर्ग मीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश को देने की सहमति बनी. कैबिनेट में केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों के 3 पुराने आवासों को पूर्ण रूप से ध्वस्तीकरण करने का फैसला लिया गया. पहले इन्हें आंशिक रूप से ध्वस्त किया गया था. इन तीर्थ पुरोहितों को अन्यत्र भवन बनाकर दिये जाएंगे.

पिरुल नीति को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने राज्य में पिरुल नीति को मंजूरी दी. इस नीति के तहत पिरूल से हर साल 150 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन किया जाएगा. राज्य के पर्वतीय जिलों में चीड़ के जंगल काफी मात्रा में उपलब्ध हैं. फिलहाल पिरुल को केवल स्थानीय निवासियों द्वारा घरेलू उपयोग में ही इस्तेमाल किया जाता है. जंगलों में आग के लिए भी पिरूल काफी हद तक जिम्मेदार होता है. इस नीति के अंतर्गत 10 किलोवाट क्षमता से 250 किलोवाट क्षमता के बिजली उत्पादन इकाइयों की स्थापना राज्य में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं, राज्य में पंजीकृत फमरें, औद्योगिक इकाइयों और को-ऑपरेटिव सोसायटियों द्वारा लगाई जाएंगी.

ये फैसले भी लिये गए कैबिनेट में

- उत्तराखंड बहुउद्देशीय विकास निगम को सातवें वेतनमान की मंजूरी. 53 कर्मचारियों को लाभ.

-राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग से संबंधित 318 कर्मचारियों के बेसिक वेतन में 30 परसेंट बढोत्तरी.

- सहकारिता दीन दयाल किसान कल्याण योजना शुरू होने के कारण सहकारिता सहभागिता कल्याण योजना समाप्त.

-सूक्ष्म,्र लघु और मध्यम इकाइयों को वैट में मिलने वाली छूट अब जीएसटी में भी.

-स्थानीय निकायों में पीडब्ल्यूडी अब केवल 12 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क ही बनाएगा.

- आपदा प्रबंधन केन्द्र में कार्यरत 26 कर्मचारियों को प्राधिकरण में नियुक्ति के दौरान वेटेज मिलेगी.