- लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय
>DEHRADUN: लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने फ्राइडे को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। शासकीय प्रवक्ता व काबिना मंत्री मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में 20 मुद्दों पर चर्चा हुई। जिसमें से 18 मुद्दों पर सहमि1त बनी।
- उत्तराखण्ड प्रांतीय सशस्त्र पुलिस रक्षा के आरक्षी, मुख्य आरक्षी, दलनायक, गुलनायक के सेवा नियमवाली को मंजूरी।
- हरिद्वार में होटल अलकनन्दा के समीप भूमि 1 लाख 19 हजार वर्ग फीट के लैंड यूज को बदलकर मेला भूमि से व्यवसायिक भूमि में किया गया।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आयुष्मान गोल्डन कार्ड धारक को अब कुल 54 निशुल्क जांच की सुविधा दी जायेगी।
- उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग में कुल 27 पद के अतिरिक्त 25 पद बढ़ाने को मंजूरी।
- राज्य में कार्यरत 11651 आशा वर्कर्स को दिये जाने वाले वार्षिक 5 हजार रुपये के अतिरिक्त प्रतिमाह 1 हजार रुपए अतिरिक्त की वृद्धि।
- आशा फेसीलेटर को प्रति भ्रमण 250 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया गया।
- आयुष विभाग में कार्य करने वाले संविदा डाक्टर को दी जाने वाले धनराशि को बढ़ाने को मंजूरी।
- सुगम में 36 हजार से 45 हजार, दुर्गम में 40 हजार से 50 हजार, अति दुर्गम में 44 से 55 हजार किया गया।
- कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटकों से प्राप्त होने वाली आय को व्यय करने का अधिकार कार्बेट फाउंडेशन को दिया गया, यह व्यय वन जीवों के संरक्षण पर होगा।
- कामचलाऊ व्यवस्था के तहत 124 में से 101 रिक्त पदाें पर भर्ती नियमावली में संशोधन किया गया।
- डीएम को 6 सप्ताह व अधिक दिनों के लिए शासन या कमिश्नर को भर्ती का अधिकार, व्यवस्था लोक सेवा आयोग से प्राप्त पदों तक होगा।
- उत्तराखण्ड सूक्ष्म लघु मध्यम नीति में संशोधन 31 मार्च 2020 तक की नीति को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक प्रभावी किया गया।
- चिकित्सा सेवा में राजकीय एवं दन्त चिकित्सकों को प्रशासनिक कार्य के अतिरिक्त अपने क्षेत्र में कार्य करने की पुरानी व्यवस्था लागू की गई। अब अनिवार्यता की जगह वैकल्पिक होगा।
- संविदा पर कार्मिक रखने का प्रतिबंध चिकित्सा सेवा में आकस्मिकता को देखते हुए 1 वर्ष की छूट, व्यवस्था मेडिकल कॉलेज पर भी लागू होगी।
- भारत सरकार की गेहूं खरीद समर्थन मूल्य 1840 रूपये को स्वीकार किया गया।
- स्कूल एडाप्टेशन नीति बनायी गई। खराब स्थिति के स्कूल औद्योगिक संस्था गोद लेकर संचालित कर सकेंगे। यह व्यवस्था डीएम के अधीन बनाई गई समीति की देखरेख में होगी।
- उत्तराखण्ड उत्तरप्रदेश नारकोटिक्स ड्रग नियामवली 1986 ,आदेश 2002 की धारा में संशोधन, लाइसेंस फीस बढ़ाई गई।
- राजकीय सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज शोध संस्थान अल्मोड़ा के लिए भारतीय चिकित्सा पद में स्वीकृत 2 पद को बढ़ाकर 3 पद को मंजूरी।
- 108 सेवा के टेंडर 31 मार्च के लिए बढाया गया।
- राज्य औषधी पुर्नगठन ढांचे को मंजूरी 25 पद नये सृजन को मंजूरी।
