- सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग
- उन्नाव में ट्रांसगंगा प्रोजेक्ट के तहत टाउनशिप डेवलप करने का रास्ता साफ हो गया
- मेजा और पनकी में तीन नये प्रोजेक्ट लगाये जाने की भी संस्तुति
LUCKNOW: मंगलवार को सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम डिसीजन लिए गए। उन्नाव में ट्रांसगंगा प्रोजेक्ट के तहत टाउनशिप डेवलप करने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, मेजा और पनकी में तीन नये प्रोजेक्ट लगाये जाने की भी संस्तुति कैबिनेट ने कर दी है। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल और इंस्टीट्यूट को मर्ज करने का भी निर्णय किया गया है। कैबिनेट ने गैरजरूरी साढ़े चार हजार से अधिक पद को भी खत्म करने का फैसला किया है।
लगेंगे तीन नये पावर प्रोजेक्ट
यूपी स्टेट पावर प्रोडक्शन निगम के अधीन क्म्म्0 मेगावाट की पनकी तापीय विस्तार परियोजना लगाए जाने के प्रपोजल को एप्रूवल दे दिया है। इसके लिए डीपीआर में ब्7क्ख् करोड़ फ्क् लाख रुपये की लागत आयेगी। इसके अलावा मेजा पावर प्लांट के लिए इलाहाबाद में ख्म्म्0 मेगावाट के फेज टू में दो अतिरिक्त इकाइयां लगाये जाने को भी मंजूदरी दे दी है। इसके लिए फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अंशदान डेढ़ करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
एम्स की तर्ज पर डेवलप होगा लोहिया हॉस्पिटल
राजधानी केडॉ। राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय एवं डॉ। राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को मर्ज कर दिया गया है। इसे नई दिल्ली की एम्स की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। इस डिसीजन के बाद दोनों स्थानों पर मौजूद इक्यूपमेंट का सही और बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। इसका मेन परपज सभी डिपार्टमेंट में पीजी कोर्स शुरू करते हुए क्भ्0 एमबीबीएस सीट के कोर्स चलाये जा सकेंगे। प्रस्तावित चिकित्सा संस्थान के अन्य उद्देश्य, कार्यकलाप और विशेषताएं नई दिल्ली के एम्स जैसा होगा। कैबिनेट के इस डिसीजन से यूपी के लोगों को न सिर्फ बेहतर इलाज मिलेगा बल्कि एक और मेडिकल कॉलेज जैसा इंस्टीट्यूशन में एमबीबीएस और मेडिकल से जुड़े दूसरे कोर्स शुरू हो सकेंगे।
उन्नाव में डेवलप होगी इंटीग्रल माडर्न टाउनशिप
कैबिनेट ने उन्नाव में ट्रांस गंगा प्रोजेक्ट के तहत इंटीग्रल मॉडर्न टाउन शिप के तहत डेवलप किया जाएगा। इसके लिए उन्नाव के तीन गांवों की क्क्00 एकड़ जमीन के काश्तकारों को एक्स ग्रेसिया दिया जाएगा। यानी काश्तकारों से कब्जा लेने के लिए एक मुश्त आर्थिक सहायता देने का फैसला किया गया है। इसके तहत उन्नाव के शंकरपुर सराय, मनभौना और कन्हवापुर की कुल क्क्00 एकड़ जमीन ली जाएगी। पहले दिये गये पांच लाख भ्क् हजार रुपये प्रति बीघा के रेट से जो मुआवजा दिया गया था। उसमें सात लाख रुपये की बढ़ोत्तरी की गयी है। किसानों से ली गयी जमीन में से म् परसेंट लैंड को डेवलप कर फ्री में आवंटित की जाएगी। इसके अलावा लैंड एक्वायर करने से पूरी तरह भूमिहीन हो रहे लोगों के परिवार या छोटे हो रहे किसानों के परिवार को एक मुश्त भ्0 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इस सम्बंध पूरा खर्च एसआईडीसी स्टेट इंण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन उठायेगी।
अस्पतालों में चैरिटी देने के लिए छूट
कैबिनेट ने दान स्वीकरण प्रक्रिया नियमावली क्987 में संशोधन किया है। संशोधित नियमावली में अस्पताल भवन के निर्माण के लिए जरुरी, उपयुक्त और पर्याप्त फ्री लैंड चैरिटी में देने पर स्टांप और रजिस्ट्री शुल्क नहीं लगेगा। चैरिटी में हासिल की गयी जमीन पर बनने वाले हास्पिटल का नामकरण दानकर्ता के नाम पर या दानकर्ता की इच्छा पर किसी अन्य की स्मृति में किए जाने का प्राविधान किया गया है।
एनआएचएम होगा अब एनएचएम
सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की ही तर्ज पर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन शुरू करने का फैसला किया है। इसी को देखते हुए कैबिनेट ने इस मिशन का नाम नेशनल हेल्थ मिशन करने का फैसला किया है। इसमें दो उप मिशन होगा एक एनआरएचएम और दूसरा एनयूएचएम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनएचएम के तहत एनआरएचएम के साथ ही एनयूएचएम की शुरूआत करने का डिसीजन लिया है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत भ्0 हजार से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों और सभी जिला मुख्यालयों एवं राज्यों की राजधानियों को कवर किया जाएगा। भ्0 हजार से कम जनसंख्या वाले शहर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत कवर किए जाएंगे।
ब्797 गैर जरुरी पद होंगे खत्म
चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि प्रदेश के दस डिपार्टमेंट के सभी रिक्त अनुपयोगी पदों को तत्काल समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है। अनुपयोगी पदों पर काम करने वाले कर्मचारी की सूचना नियोजन विभाग एकत्र कर अपनी वेबसाइट पर देगा। जिस सरकारी विभाग में जरुरत होगी वहां गैर उपयोगी पदों पर काम कर रहे लोगों को भेजा जाएगा। आलोक रंजन ने बताया कि प्रदेश में ब्797 अनुपयोगी पद हैं। इसमें फ्ब्79 पर लोग कार्यरत हैं और क्फ्क्8 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को तत्काल खत्म कर दिया गया है।
