-बिहार कैबिनेट की मीटिंग में पास हुए 29 एजेंडे
- नियोजित समन्वयकों के लिए 11 माह का अवधि विस्तार
PATNA: बिहार कैबिनेट की मीटिंग में ख्9 एजेंडे पास किए गए। एक्स सीएम नीतीश कुमार के गांव नालंदा जिले के हरनौत थाने के कल्याण बिगहा में ओपी की स्थापना और उसके संचालन के लिए फ्क् पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। सूबे के सभी जिलों में स्थापित मिट्टी जांच प्रयोगशाला सहित राज्य स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला में राज्य भर के कृषकों से एकत्रित मिट्टी के नमूने की जांच और विश्लेषण के लिए कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि -फ् नियमावली, ख्0क्ब् का अनुमोदन। बिहार राज्य समुंद्र पार नियोजन ब्यूरो के कार्यालय के लिए क्ख् पदों का सृजन होगा। कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हर दो पंचायत पर एक और हर जिले में अवकाश रक्षित के रूप में पांच सहित कुल ब्फ्9क् पदों के विरुद्ध ख्7ब्भ् पदों पर कृषि समन्वयक के नियोजन के बाद शेष बचे पदों पर नियोजन के लिए शैक्षणिक योग्यता में संशोधन। नियोजित समन्वयकों के लिए क्क् माह का अवधि विस्तार।
ख्क्9 पदों के सृजन की स्वीकृति
वित्तीय वर्ष ख्0क्ब्-क्भ् में सेंट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर की ओर से म् माह के ट्रेनिंग के लिए फ्भ् लाख रुपए सहायक अनुदान। चाणक्या लॉ यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी बिल्डंग के लिए एक करोड़ और स्थापना एवं अन्य खर्चो के लिए एक करोड़ 99 लाख रुपए का सहायक अनुदान स्वीकृत। बोध गया में एक एसडीपीओ एवं उनके आफिस के लिए क्भ् अन्य पदों की स्वीकृति दी गई। बोध गया में यातायात थाने के सृजन एवं उसके संचालन के लिए कुल म्0 पदों की स्वीकृति। गया जिले में यातायात थाने का सृजन और उसके संचालन के लिए कुल ख्क्9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। जिले में एसडीपीओ (यातायात) और उनके आफिस के लिए क्भ् अन्य पदों की स्वीकृति दी गई है। बाढ़ व चक्रवात आदि से जुड़े राहत कार्यो के लिए फ्ख् करोड़ स्वीकृत।
