- बजट में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, मेट्रो, समाजवादी पेंशन योजना व स्वास्थ्य बीमा योजना को तरजीह
LUCKNOW: मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आगामी 18 जनवरी को कैबिनेट बैठक होगी बजट समेत 36 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की जा सकती है। शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव आलोक रंजन व प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर के साथ बजट के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक आगामी 12 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। बजट में सबसे ज्यादा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, मेट्रो, समाजवादी पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना को तरजीह देने के संकेत है। उच्चस्तरीय सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता समेत कई अन्य लोक लुभावन योजनाओं की शुरुआत कर सकती है। चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मुख्यमंत्री ने कई सुझावों को बजट प्रस्ताव में शामिल कराया।
कैबिनेट में आने वाले अन्य प्रस्ताव
- गन्ना मूल्य का निर्धारण व कृषकों को अन्य कई छूट देने का प्रस्ताव।
- सुल्तानपुर के बल्दीराय को नई तहसील बनाने का प्रस्ताव।
- उप्र पर्यटन नीति-2016 को मंजूरी।
- कृषक दुघर्टना बीमा को खत्म करके मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना लागू करना।
- निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन करके स्वच्छ भारत मिशन करना।
- राजधानी के लोहिया अस्पताल में चार मंजिला ओपीडी का निर्माण पैकफेड से कराने की मंजूरी।
- राजकीय अभिलेखागार परिसर में आर्काइव गैलरी बनाने का प्रस्ताव।
- विभिन्न जिलों में पांच हजार नलकूप लगाने के लिए बजट की स्वीकृति।
- सिंधी और पंजाबी अकादमी के कर्मचारियों के रिटायरमेंट अवधि दो साल बढ़ाना।
- इटावा में अन्य वन्य जीवों के लिए सफारी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव।
- महंगाई की वजह से खाद्य, तिलहन और खाद्य तेल के स्टॉक में कमीं।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उप्र सुरक्षा नियमावली का प्राख्यापन।
- केजीएमयू के कार्डियोलॉजी भवन को वृहद आकार देने के लिए मानसिक रोग प्राइवेट वार्ड का ध्वस्तीकरण।
- ग्रेटर नोएडा स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना और संचालन के लिए सोसाइटी व बायलाज बनाने का प्रस्ताव।
- उप्र विकलांग कल्याण विभाग अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन।
- कन्नौज के कस्बा गुरसहायगंज में बस स्टेशन बनाने के लिए राजकीय आस्थान की भूमि निशुल्क उपलब्ध कराना।
- धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए आदर्श भवन उपविधि बनाने का प्रस्ताव।
- सरकारी मिलों व आसवानियों के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली बनाने का प्रस्ताव।
