- कैबिनेट मीटिंग में 22 हजार करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मिली मंजूरी

- फिल्म दृश्यम को प्रदेश में टैक्स फ्री करने का फैसला लिया

LUCKNOW: मंगलवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम डिसीजन लिये गये। चुनाव की तैयारियों में जुटी सरकार ने 5500 एडहॉक कर्मचारियों को रेगुलर किये जाने पर मंजूरी दे दी है। इसके अलावा शुक्रवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश होने वाले 22 हजार करोड़ रुपये के अनूपूरक बजट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, जो प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट होगा। वहीं कैबिनेट ने प्रदेश में दृश्यम मूवी को टैक्स फ्री करने का फैसला भी किया है।

काइनेटिक ग्रीन करेगी ई-रिक्शा की सप्लाई

कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में रिक्शा चालकों को फ्री में बैटरी चालित रिक्शा उपलब्ध कराए जाने की योजना के तहत टेंडर के थ्रू सेलेक्ट की गई पुणे की कंपनी काइनेटिक ग्रीन को अनुमोदित किया है। कंपनी को प्रति रिक्शा एक लाख 37 हजार 727 रुपये में देना होगा। ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस पर दिया जाने वाला फंड 24 हजार 280 रुपया और ई-रिक्शा के बीमा की धनराशि भी अनुदान के रूप में दी जाएगी। पहले फेज में 27 हजार ई-रिक्शे बांटे जाएंगे जिसके लिए बजट में 372 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

डेली बेसिस और एडहॉक बेस के इंप्लाई होंगे रेगुलर

सीएम अखिलेश ने मिशन 2017 के तहत एक और बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने मार्च 1996 तक सरकारी विभागों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों और जिला पंचायतों में दैनिक वेतन वर्क चार्ज और संविदा के आधार पर नियुक्त और वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को रेगुलर करने का डिसीजन लिया है। इस फैसले से करीब 5507 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इन 5507 कर्मचारियों में 931 मृतक आश्रित, 2026 हाईकोर्ट के आदेश पर रखे गए कर्मचारी शामिल हैं, जबकि 2550 कर्मचारियों को सामान्य व्यवस्था के तहत रखा गया है।

बेगम अख्तर पुरस्कार में संशोधन

कैबिनेट ने प्रदेश में दादरा, ठुमरी और गजल के सेक्टर में विशेष प्रतिभावान और विशिष्ट गायकों को बेगम अख्तर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले जीओ में संशोधन किया है। चयनित कलाकार को बेगम अख्तर पुरस्कार एक भव्य समारोह में देने और इस अवसर पर स्मारिका प्रकाशन की परमीशन दे दी गयी है। बेगम अख्तर पुरस्कार हर साल एक गायक कलाकार को दिया जाएगा, लेकिन योग्यता के आधार पर संख्या बढ़ायी जा सकती है। इसकी प्राइज मनी पांच लाख रुपये होगी।

अब दरोगा की भर्ती रिक्त पदों के सापेक्ष 50 परसेंट

कैबिनेट ने दरोगा और इंस्पेक्टर सिविल सर्विसेज की नियमावली में संशोधन करने का फैसला किया है। इसके तहत अब कुल रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से और 50 प्रतिशत पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। जबकि इंस्पेक्टर के सभी पद प्रमोशन से ही भरे जाएंगे। दरोगा के सीधी भर्ती के पदों पर शैक्षिक आर्हता में ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 परसेंट या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। सीधी भर्ती के सब इंस्पेक्टर के पद पर 21 साल से 28 साल के बीच होनी चाहिए। प्रस्तावित नियमावली में शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किमी की दौड़ 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किमी की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। फिजिकल टेस्ट में पास होने वाले को एक परीक्षा आयोजित की जाएगी जो 400 अंको की होगी।

कैबिनेट के अन्य डिसीजन

- होमगा‌र्ड्स विभाग के जूनियर ट्रेनर की सेलरी अब ब्लॉक ऑर्गनाइजर के बराबर।

-उप्र पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली में संशोधन।

-क्लर्क कैडर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को गजटेड ऑफिसर का दर्जा।

-रामपुर में टेक्नोलॉजी डिमॉन्सट्रेशन /पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में वेस्ट टू एनर्जी परियोजना की स्थापना की परमीशन।