- टिहरी झील में पहली बार हुई कैबिनेट मीटिंग, लिए गए कई फैसले

देहरादून, टिहरी झील में पहली बार आयोजित कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिये गए. इस वर्ष को रोजगार वर्ष मनाने के तहत माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) पॉलिसी में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है, साथ ही टूरिज्म से जुड़ी तमाम गतिविधियों को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है.

उद्यमियों को मिलेगा लाभ

वेडनसडे को टिहरी झील में आयोजित कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफिंग करते हुए शासकीय प्रवक्ता व कैनिबेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि एमएसएमई पॉलिसी में संशोधन करते हुए अब पर्यटन से जुड़ी बहुत-सी गतिविधियों को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है. इसके तहत अब आयुर्वेद, योगा, पंचकर्मा, बंजी जंपिंग, जॉय राइडिंग, सर्फिंग, कैंपिंग, राफ्टिंग जैसी गतिविधियां उद्योग की श्रेणी में आएंगी और इन्हें एमएसएमई पॉलिसी में कवर किया जाएगा. ऐसा होने पर इन गतिविधियों से जुड़े व्यवसाइयों को योजना का लाभ मिल सकेगा. शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि सरकार ने मेगा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत आयुष और वेलनेस सेक्टर को लाने का निर्णय लिया है. माइक्त्रो सेक्टर में रोजगार सृजन करने के लिए सरकार ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार नीति में 11 नई गतिविधियों को शामिल किया है. इनमें कयाकिंग, टेरेन बाइकिंग, कैरावैन, ऐंगलिंग, बर्ड वाचिंग जैसे व्यवसायों में उपकरण खरीदने में मदद की जाएगी.

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-13 डिस्ट्रिक्ट, 13 न्यू डेस्टिनेशन योजना को मिली मंजूरी.

- अल्मोड़ा में कटारमल, नैनीताल में मुक्तेश्वर, पौड़ी में सतपुली और खैरासैंण का होगा विकास.

-चमोली में भराड़ीसैंण, देहरादून में लाखामंडल, हरिद्वार में 52 शक्तिपीठों में थीम पार्क होंगे डेवलप.

-मेंथा प्रजाति के उत्पादों को मंडी शुल्क से किया बाहर.

-उत्तराखंड राज्य अधीन सेवा में वैयक्तिक सहायक के संवर्गीय पदोन्नति पद को भी मंजूरी.

-अधीनस्थ वैयक्तिक सहायक सीधी भर्ती के लिए 2 नियमावलियों को भी स्वीकृति मिली.

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50 लाख रुपए का सुरक्षा फंड

पं. दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 50 लाख का फंड बनाकर तलाकशुदा, परित्यक्ता, एकल महिला के अतिरिक्त किन्नर श्रेणी को सुरक्षा मिलेगी. सुरक्षा प्रदान करने के लिये एक प्रतिशत की दर से एक लाख का सहकारिता लोन पात्रों को दिया जाएगा.