मैराथन कैबिनेट मीटिंग में फिर से निकले अहम फैसले
DEHRADUN: चुनाव आचार संहिता की आहट के बीच हरीश रावत कैबिनेट ने आज फिर मैराथन मीटिंग की और कई अहम फैसले किए। सरकार ने लैंडयूज की श्रेणियों को कस दिया है। पहले जहां लैंडयूज चेंज के लिए ब्8 श्रेणियां थीं, वहीं अब ये सिर्फ 7 पर सिमट आई हैं। इन्हीं 7 श्रेणियों में शुल्क लिया जाएगा। शुल्क का ढांचा इसी हिसाब से तैयार होगा। चुनावी नैया पार करने के लिए हरीश रावत सरकार ने एक महीने तक लोगों को फ्री हवाई सेवा कराने का भी निर्णय लिया है। हवाई सेवा के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण योजना की लांचिंग ख्फ् दिसंबर को की जा रही है। फ्री हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों का निर्धारण डीएम करेंगे। कैबिनेट में सरकार ने विभिन्न वर्गो से संबंधित फैसलों की झड़ी लगाई है।
अब ये होंगी लैंडयूज चेंज की श्रेणियां
-कृषि
-परिवहन और संचार
-मनोरंजन एवं पर्यटन
-सार्वजनिक, अर्द्धसार्वजनिक
-आवासीय
-औद्योगिक
-व्यवसायिक
कैबिनेट के अहम फैसले
-उरेडा को बनाया जाएगा निदेशालय।
-ग्रामीण समितियों को सुपुर्द सभी पंपिंग योजना होगी जल संस्थान को ट्रांसफर, समितियों को बिजली का भुगतान व्यवसायिक की जगह घरेलू दरों पर मंजूर।
-कुमाऊं विश्वविद्यालय में गेस्ट टीचरों का मानदेय फ्भ् हजार रुपये प्रतिमाह होगा।
-उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय में कुलपति को मिली नियुक्ति की पावर।
-चाय विकास बोर्ड में फ्ख् पद की जगह ख्फ् को मिली मंजूरी।
-उत्तराखंड औद्यानिक विपणन बोर्ड का नाम अब उत्तराखंड विकास निगम हुआ।
-लक्सर और चिन्यालीसौड नगर पचायत बनी पालिका परिषद, तपोवन नगर पंचायत बनी। लालकुआं नगर पंचायत का दायरा बढ़ा।
-देवप्रयाग में रघुनाथ कीर्ति राष्ट्रीय संस्थान पर चर्चा। 9.ख्ख् हेक्टेयर भूमि केंद्र को होगी ट्रांसफर।
-यूपी के समय से नगर विकास विभाग में कार्यरत कार्मिक होंगे नियमित।
-मत्स्य पालन के लिए तालाबों की लीज अब क्0 की जगह ख्9 साल के लिए होगी।
-जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम आदिगुरू शंकराचार्य के नाम पर करने का प्रस्ताव पारित। केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव।
